सर्पदंश-श्वानदंश लसींसाठी निधी वाढवणार; आरोग्य सेवांमध्ये पारदर्शकतेवर भर — चेतनसिंह केदार-सावंत

सर्पदंश-श्वानदंश लसींसाठी निधी वाढवणार; आरोग्य सेवांमध्ये पारदर्शकतेवर भर — चेतनसिंह केदार-सावंत

सोलापूर : ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेळेवर सर्पदंश व श्वानदंश लसी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी जिल्हा परिषद सेसमधून सध्या ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली

 असून, यामध्ये आणखी दीड कोटी रुपयांची वाढ करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्य व शिक्षण समितीचे सभापती चेतनसिंह केदार-सावंत यांनी दिली.

जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात पार पडलेल्या आरोग्य समिती सभेत विविध आरोग्यविषयक मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती चेतनसिंह केदार-सावंत होते. यावेळी समिती सदस्य सोनाली कडते, संगीता दुधाळ, शोभा खटकाळे, सविता कोकाटे, व्यंकटराव भालके,

 नागनाथ भोसले तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सतीश कोपूरवाड, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नंदकिशोर घाडगे आणि सांख्यिकी अधिकारी हेमंत पवार उपस्थित होते.

सभेमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांचा आढावा घेताना सभापती केदार-सावंत यांनी आरोग्य विभागाने पारदर्शक आणि जबाबदारीने काम करण्याची गरज व्यक्त केली.

 “अधिकाऱ्यांना अडचणी असल्यास त्या मांडाव्यात, त्यावर मार्ग काढला जाईल,” असे सांगत त्यांनी ग्रामीण भागातील पाणी गुणवत्तेबाबत विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्या.

सध्या अनेक भागांत पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होत असल्याने पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता राखणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

पाण्याचे नमुने वेळेवर तपासले जावेत आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी या कामात अधिक लक्ष घालावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

याशिवाय, प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात भविष्यात सोलर सिस्टिम उभारण्याबाबत नियोजन करण्याच्या सूचना जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. 

अपंग मुलांचे सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे मिळावीत यासाठी तालुकास्तरावर विशेष शिबिरे घेण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.

तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांची मागील दोन वर्षांपासून विविध खर्चांची प्रलंबित बिले असल्याचा मुद्दाही सभेत उपस्थित झाला. 

या प्रकरणी समन्वय साधून आवश्यक निधीसाठी पाठपुरावा करण्याच्या सूचना सभापतींनी संबंधित विभागाला दिल्या.

दरम्यान, जिल्हा परिषद सेसच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या ५१०.०८ लाख रुपयांच्या मूळ अंदाजपत्रकास शिफारस मान्यता देण्यात आली.

 तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करण्यात आलेल्या आराखड्यालाही मंजुरीसाठी शिफारस करण्यात आली.