“२१ एप्रिलपासून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप; ६० हजार कर्मचारी आंदोलनात उतरणार”
राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत
असल्यामुळे अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. दि. २१ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या सरकारी,
निमसरकारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपात आता ग्रामपंचायत कर्मचारीही सहभागी होणार आहेत.
राज्यातील तब्बल २७ हजार १२० ग्रामपंचायतींमध्ये लिपीक, पाणीपुरवठा कर्मचारी, दिवाबत्ती कर्मचारी, शिपाई,
सफाई कामगार अशा विविध पदांवर सुमारे ६० हजार कर्मचारी अत्यंत कमी वेतनावर काम करत आहेत.
गावातील नागरिकांना पाणीपुरवठा, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा पुरविण्याची जबाबदारी
या कर्मचाऱ्यांवर असूनही त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
सध्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निश्चित केलेल्या किमान वेतन दरानुसार ११,६२५ ते १४,१२५ रुपये इतके वेतन लागू असले
तरी, प्रत्यक्षात आर्थिक तूट व अपुरी अनुदाने यामुळे अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना नियमित व पूर्ण वेतन मिळत नसल्याची परिस्थिती आहे.
ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न, लोकसंख्या व वर्गवारीनुसार शासनाकडून ५०, ७५ व १०० टक्के वेतनाचा भार उचलला जात असला तरी तो अपुरा असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.
यामुळे वेतनवाढ, कायमस्वरूपी सेवा, सामाजिक सुरक्षा व इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली
असून, येत्या काळात या संपामुळे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता व इतर मूलभूत सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.


0 Comments