आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांच्या पाठपुराव्याला अखेर यश; सांगोला तालुक्यातील ५८२ बाधितांना २३.१६ लाखांची मदत मंजूर

आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांच्या पाठपुराव्याला अखेर यश;

सांगोला तालुक्यातील ५८२ बाधितांना २३.१६ लाखांची मदत मंजूर

सांगोला | प्रतिनिधी गेल्या वर्षी सांगोला तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेकडो कुटुंबांचे मोठे नुकसान झाले होते.

 अनेक गावांमध्ये घरांची पत्रे उडून गेली, भिंती कोसळल्या आणि काही कुटुंबांवर उघड्यावर राहण्याची वेळ आली होती.

 या बाधित नागरिकांना शासनाकडून आर्थिक मदत मिळावी यासाठी आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले असून तालुक्यातील ७५ गावांतील ५८२ पात्र लाभार्थ्यांसाठी २३ लाख १६ हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

नैसर्गिक आपत्तीनंतर आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी नुकसानग्रस्त भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रशासनाला तातडीने पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. 

तत्कालीन तहसीलदार संतोष कणसे यांच्या समन्वयातून तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक यांच्या माध्यमातून नुकसानीची माहिती संकलित करून 

अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नुकसानीचे मूल्यांकनही करण्यात आले.

मात्र मदत मंजुरी प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने आमदार देशमुख यांनी हा विषय शासन दरबारी लावून धरला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच आपत्ती 

व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करत बाधितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले. प्रशासनासोबत बैठका, पत्रव्यवहार आणि विविध स्तरांवरील समन्वयातून त्यांनी हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला.

या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे अखेर शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. वर्षभर प्रतीक्षेत असलेल्या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात ही मदत लवकरच जमा होणार असल्याची माहिती तहसीलदार बाळुताई भागवत यांनी दिली.

दरम्यान, मदत मंजूर झाल्यानंतर आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.

बाधित नागरिकांना दिलासा देणारा हा निर्णय असून शासनाची मदत प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.