महाराष्ट्र शासनाने अँटी लँड ग्रॅबींग कायदा करण्याकरता अध्यादेश काढावा सांगोला येथे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने तहसीलदार यांना निवेदन

महाराष्ट्र शासनाने अँटी लँड ग्रॅबींग कायदा करण्याकरता अध्यादेश काढावा

सांगोला येथे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने तहसीलदार यांना निवेदन

(शब्दरेखा एक्स्प्रेस न्युज संपादक संतोष साठे ९५०३४८७८१२)

सांगोला जिल्हा सोलापूर - 7 जानेवारी ( वार्ता.) -  देवस्थानच्या शेतजमिनी बऱ्याच प्रमाणात लँड ग्रॅबींग द्वारे बेकायदेशिररित्या हडपल्या जात असल्याने महाराष्ट्र शासनाने अँटी लँड ग्रॅबींग (प्रतिबंध) कायदा

 आणण्याकरता अध्यादेश काढण्याबाबत तसेच जमीन हडपणाऱ्या विरोधी विशेष पथकाची नेमणूक करण्याबाबतचे निवेदन सांगोला येथे महाराष्ट्र मंदिर महासंघ च्या वतीने माननीय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, 

महाराष्ट्र राज्य व माननीय एकनाथजी शिंदे उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या नावे तहसीलदार यांना मंगळवार, 8 जानेवारी या दिवशी देण्यात आले. तहसीलदार संतोष कणसे साहेब यांनी निवेदन स्वीकारले. निवेदन देतेवेळी

 महाराष्ट्र मंदिर महासंघ शाखा सांगोलाच्या वतीने विठ्ठल गोडसे ध्यानमंदिर, श्रीकांत देशपांडे दत्त मंदिर गोडसेवाडी, ऋषिकेश पुजारी व्यंकटेश मंदिर, डॉक्टर मानस कमलापूरकर, श्रीनिवास इंगोले, 

उत्तम जाधव सटवाई मंदिर, श्रीपाद वांगीकर पुरोहित, उदय पुजारी, अजय तेली, नवनाथ कावळे, चेतन बुरंगे, दत्तात्रय शिंदे, सुभाष लउळकर सर दत्त मंदिर, शंकर महादेवकर विठ्ठल मंदिर महुद, संतोष पाटणे सर, श्रेयश तोडकरी आदी उपस्थित होते.

या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, 

1. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीमध्ये देवस्थानचे विशेष अध्यात्मिक महत्त्व आहे मंदिराचे आर्थिक व्यवस्थापन, दिवाबत्ती, वार्षिक धार्मिक उत्सव इत्यादी सर्व धार्मिक विधी व्यवस्थित पार पाडावे

 या हेतूने राजे महाराजे यांच्यासह मंदिराच्या भाविक भक्तांनी देवस्थानांना शेतजमिनी दान दिले आहेत तसेच तत्कालीन मंदिर व्यवस्थापनेने सुद्धा जमिनी खरेदी केलेल्या होत्या

 या शेतजमिनी पैकी इनाम असलेल्या शेत जमिनीची भूधारणा पद्धती भोगवटदार वर्ग 2 असल्यामुळे त्या जमिनीचे कोणतेही बेकायदेशीर रित्या हस्तांतरण करता येत नाही असे असताना

 शेतजमिनीच्या कब्जेदारांकडून व भूमाफियांच्या हस्तक्षेपामुळे स्थानिक महसूल प्रशासनाच्या मदतीने या शेतजमिनीवरील संस्थांचे नाव बेकायदेशीरित्या कमी करून बऱ्याचशा जमिनी हडपण्यात आलेल्या आहेत. 

2. महाराष्ट्रात कुळ कायद्याच्या तरतुदी लागू झाल्यानंतर देवस्थान बऱ्याचशा जमिनीच्या कुळांनी किंवा त्यांच्या वारसांनी देवस्थान जमिनीवर स्वतःचे नाव महसूल विभागातील

 संबंधित अधिकारी तसेच संबंधित तलाठी व मंडल अधिकारी बेकायदेशिररित्या लावून घेऊन संबंधित देवस्थानचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान केलेले आहे यामुळे देवस्थानाच्या दैनंदिन व्यवस्थापनास मोठा फटका बसलेला आहे

 त्यामुळे कुळ कायदा अंतर्गत देवस्थान शेत जमिनीचे प्रकरण महसूल विभागा समक्ष कारवाई करता आल्यास त्याबाबतची नियमावली सुद्धा महसूल विभागाला ठरवून देणे

 आवश्यक आहे की जेणेकरून आज पावे तो देवस्थान शेतजमिनीच्या कुळ कायद्याअंतर्गत च्या प्रकरणात महसूल अधिकाऱ्यांद्वारे होणाऱ्या अनियमित्येला आळा बसेल.

3.  देवस्थानांना प्रदान करण्यात आलेली शेतजमिनी फक्त पूजाअर्चा व देवाची सेवा कार्य व इतर धार्मिक प्रयोजना करता प्रदान करण्यात आलेल्या आहे

 अशाच जमिनी पुजारी सेवाधारी विश्वस्त किंवा इतर त्रयस्थ व्यक्तींच्या नावे करता येत नाही याबद्दल विविध माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय निवाडे झाले आहे 

असे असताना महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी महसूल विभागाच्या संगनमताने देवस्थानाच्या जमिनी हडपण्याचे गैरप्रकार झालेले असून असे प्रकार सुद्धा सुरू आहेत 

या प्रकारे जमीन हडपण्याचे प्रकरणे स्पष्टपणे लँड ग्रॅबींग या संज्ञेत मोडते परंतु पूरोगामी महाराष्ट्रात लँड ग्रॅबींग ना म्हणजेच जमिनी हडपणाऱ्यांना प्रतिबंधित करण्याकरता किंवा लँड ग्रॅबींग द्वारे देवस्थान जमीन हडपसर प्रकरणात 

त्यांना कायदेशीर फौजदारी स्वरूपाची शिक्षा होण्याकरता सक्षम कायदा नसल्याने बिनधास्तपणे देवस्थान शेतजमिनीची विल्हेवाट लावल्या जात आहे यात भ्रष्ट असलेल्या संबंधित महसूल अधिकाऱ्याचा सुद्धा सक्रीत येणे सहभाग दिसून येत आहे

 या गैरकारभाराला आळा बसण्याकरता अँटी लँड रॅबिंग कायदा बनवून त्याची अंमलबजावणी करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे तसेच राज्यामध्ये जमिनी हडपण्या विरोधी विशेष पथकाची सुद्धा नेमणूक करणे आवश्यक आहे. 

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत यांचेकडील अपील सिविल 3135 /2007 मधील दिनांक 19.7.2007 रोजीच्या आदेशांमधील परिच्छेद 10 मध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, धार्मिक आणि धर्मादाय संस्थांच्या मालमत्तेचे रक्षण करणे

 आणि चुकीच्या दाव्यापासून वाचविणे हे देखील न्यायालयाचे कर्तव्य आहे तसेच धार्मिक संस्थांच्या मालमत्तेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सुद्धा राज्य शासनाची असल्याचे निर्देशित केलेले आहे

 त्यामुळे राज्य शासनाचा कर्तव्याचा भाग म्हणून देवस्थान जमिनीचे संरक्षण संवर्धन तसेच चुकीच्या दाव्यापासून प्रतिबंध करण्याकरता अँटी लँड ग्रॅबींग (प्रतिबंध) कायदा आणण्याकरता पुढील कायदेशीर कारवाई करावी

 तसेच या अर्जाद्वारे आपणास विनंती करण्यात येते की, देवस्थान किंवा देवस्थान शेत जमिनी बाबत कोणत्याही प्रकारचे निर्णय प्रक्रिया राबवताना सदर प्रक्रियेमध्ये महाराष्ट्र मंदिर महासंघाला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात यावी.