ब्रेकिंग न्यूज.. ईव्हीएम मशीनबाबत गैरसमज किंवा अफवा पसरविणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल -- जिल्हाधिकारी..

ब्रेकिंग न्यूज.. ईव्हीएम मशीनबाबत गैरसमज किंवा अफवा पसरविणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल -- जिल्हाधिकारी..

 ईव्हीएम मशीनवर संशय घेणे लोकशाहीस घातक आहे.,मात्र मतदारांचा यावर विश्वास आहे. 

(शब्दरेखा एक्स्प्रेस न्युज संपादक संतोष साठे ९५०३४८७८१२)

सोलापूर - विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान घेण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्य

घटनेनुसार फक्त निवडणूक आयोग व त्यांनी नेमलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनाच आहे.अन्य कोणालाही अधिकार नाही.माळशिरस विधानसभेकरिता मतदानापासून ते 

मतमोजणीची प्रक्रिया ही राजकीय लोकप्रतिनिधी व त्यांच्या प्रतिनिधी समोरच करण्यात आली आहे.

ईव्हीएम मशीनबाबत गैरसमज किंवा पसरविणाऱ्यावर लोकप्रतिनिधी विरोधात कारवाई केली जाईल अशी माहिती कुमार

आशीर्वाद यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मारकडवाडी येथे विधानसभा निवडणुकीसाठी चाचणी मतदान प्रक्रिया ग्रामस्थांकडून आयोजित करण्यात आली होती.

त्यामुळे हा विषय सध्या देशात चांगलाच चर्चेत आला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी रविवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषद घेत निवडणूक यंत्रणेची भूमिका स्पष्ट केली.

पुढे बोलताना आशिर्वाद म्हणाले, विधानसभा निवडणुकीसाठी आलेल्या ईव्हीएम मशीनची प्राथमिक चाचणी ही ऑक्टोबरमध्येच रामवाडी गोदाम व अकलूज 

येथील गोदामात राजकीय लोकप्रतिनिधी व त्यांच्या प्रतिनिधींसमोर करण्यात आली. त्यांच्यासमोरच मतदानासाठी करण्यात आलेल्या बॅलेट युनिटचीही चाचणी करण्यात आली.

मंतदानाच्या दिवशीही मारकडवाडी येथील तीन बूथवर मतदानाची चाचणी झाली. इतकेच नव्हे ईव्हीएम मशीनच्या दोषाबाबत आरोप

 करणाऱ्याकडून एकही पुरावा देण्यात आला नाही.बॅलेट पेपरवर पुन्हा मतदान झाले तर मागील मतदानात झालेले मतदान होईल

 याची खात्री कोण देणार.त्यामुळे विनाकारण गैरसमज निर्माण करुन ईव्हीएम मशीनवर संशय घेणे लोकशाहीस घातक आहे.

 मात्र मतदारांचा यावर विश्वास आहे. जर त्यांचा विश्वास नसता तर बांग्लादेशासारखी परिस्थिती निर्माण झाली असती, असेही मत यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी व्यक्त केले.

तर मतदानाच्या दिवशीही मतमोजणीची प्रक्रिया ही राजकीय लोकप्रतिनिधी यांच्या समक्ष करण्यात आली. 

मतदान घेण्यापासून ते मतमोजणीची सर्व प्रक्रिया पारदर्शक वातावरणात पूर्ण झाल्यानंतर तीन दिवसांनी मात्र 

मारकडवाडीच्या ग्रामस्थांनी तहसीलदार यांच्याकडे फेरमतदानाची मागणी केली. मात्र ही मागणी नियमबाह्य असल्याने ही मागणी

फेटाळण्यात आली. 

याशिवाय बेकायदेशीर निवडणूक प्रक्रिया घेतल्याप्रकरणी ८९ व्यक्तीविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आता अजूनही याठिकाणी लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहून ईव्हीएम मशीन वर किंवा मतदान

प्रक्रियेबाबत गैरसमज किंवा अफवा पसरवित असतील तर त्यांच्याविरुध्दही कारवाई करण्यात येईल.