सांगोल्यातील शेतकऱ्यांचे 12 कोटी 22 लाख रुपयांचे अनुदान रखडले!
तीन वर्षांपासून प्रतीक्षा : मा.दिपाली जाधव - तालुका कृषी अधिकारी, सांगोला
(शब्दरेखा एक्स्प्रेस न्युज संपादक संतोष साठे ९५०३४८७८१२)
सांगोला : कृषी विभागाच्या विविध योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरण, शेततळ्यासाठी मल्चिंग पेपर, कांदा चाळ,
सूक्ष्म सिंचन, उपाभियान, एकात्मिक फलोत्पादन अभियान, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड अशा विविध 8 योजनेचे एकूण 12 कोटी 22 लाख रुपयांचे अनुदान मागील
तीन वर्षापासून रखडले आहे. यामुळे पात्र असूनही शेतकऱ्यांचे कृषी कार्यालयाकडे हेलपाटे सुरू असून अनुदान कधी मिळणार याची प्रतीक्षा शेतकरी करू लागले आहेत.
कृषी क्षेत्राचा विकास होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी कृषी विभागांतर्गत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने फळबाग लागवड, शेततळे, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना,
राष्ट्रीय फलोत्पादन विभाग, कोराडवाहू विकास योजना, ठिबक सिंचन आदी योजना राबविल्या जातात. या योजनांसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषी विभागामार्फत पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते.
कृषी विभागातर्फे शेतकर्‍यांना व्यक्तिगत लाभाच्या योजनेतून शेतीशी संबंधित यंत्र व अवजारांसाठी अनुदान दिले जाते; परंतु प्रत्यक्षात अनुदान शेतकर्‍यांना वेळेत न मिळाल्याने त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
मागील तीन वर्षापासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत तालुक्यातील शेतकरी असून, अनुदान कधी मिळणार यासाठी शेतकऱ्यांचे कृषी कार्यालयाकडे हेलपाटे सुरू आहेत.
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेला मागील दोन वर्षांपासून घरघर लागली आहे. नवीन फळबाग लागवडीसाठी लक्षांक तर नाहीच परंतु तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी लागवड केलेल्या फळबागेचे 1 कोटी 30 लाख रुपये अनुदान थकले आहेत.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरू शकत नाहीत, अशा शेतकऱ्यांसाठी तत्कालीन राज्य शासनाने भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड
योजना २० जून २०१८ रोजी सुरु केली. या योजनेच्या माध्यमातून पीक व पशुधन याबरोबरच फळबागेच्या रूपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देणे हा होता.
फळबाग लागवडीमुळे नैसर्गिक संसाधनाचे संवर्धन करून काही प्रमाणात हवामान बदल आणि ऋतू बदलाची दाहकता व तीव्रता सौम्य करण्यास मदत होणार असे सांगण्यात आले होते.
या अनुदानाच्या भरोशावर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतामध्ये फळबाग लागवड मोठ्या प्रमाणात केली आहे. परंतु या फळबाग लागवडीचे अनुदान मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमधून नाराजी आहे.
शेततळ्यामुळे शेतकऱ्यांना शाश्वत पाण्याची सोय उपलब्ध होते. परिणामी त्यांना शेती व्यवसायातून चांगली कमाई करता येत म्हणून मागेल त्याला शेततळे ही योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजनेमध्ये बहुसंख्य शेतकरी अर्ज करतात. मंजुरीचा आदेश मिळतो आणि शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने कामा सुरुवात करावी लागते. सर्व कागदपत्रांची पूर्तता अधिकाऱ्यांकडून पाहणी
या सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतरही अनुदानासाठी पायपीट करावी लागत आहे. शेततळे व मल्चिंग पेपर साठी अनेक शेतकरी पात्र असतानाही अनुदान मिळाली नसल्याने आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
शासनाच्या वतीने राबविली जाणारी कांदाचाळ अनुदान योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरली असली तरी,
शेतकरी अजूनही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.यासह ठिबकचे अनुदान कधी जमा होणार याची माहिती घेण्यासाठी शेतकरी कृषी विभागामध्ये हेलपाटे मारत आहेत.
परंतु शासनाकडून अनुदान मिळाले नाही. लाडकी बहीण योजनेसाठी ४५ हजार कोटी खर्च केल्यामुळे राज्य सरकारने इतर योजनांसाठीच्या आणि खात्यातील निधीत कपात केली तर नसावी ना?,
आणि याचा फटका कृषी विभागाच्या योजनांवर ही बसला असल्याचे शेतकऱ्यांमधून बोलले जात आहे. परंतु कृषी विभागाला आणि शेती व्यवसायाला
चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे हेलपाटे वाचवण्यासाठी कृषी विभागाचे रखडलेले अनुदान तातडीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करावे अशी मागणी शेतकरी वर्गांमधून जोर धरत आहे.
सन 2022-23, सन 2023-24, सन 2024 -25 अशा मागील तीन वर्षात तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे अनुदान रखडले आहे.
यामध्ये यांत्रिकीकरण 2 कोटी 25 लाख, प्लास्टिक मल्चिंग पेपर 75 लाख रुपये, कांदा चाळ 70 लाख रुपये, सूक्ष्म सिंचन 1 कोटी 77 लाख रुपये,
उप अभियान 2 कोटी 09 लाख रुपये, एकात्मिक फलोत्पादन अभियान 2 कोटी 40 लाख, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना 1 कोटी 30 लाख रुपये, शेततळे 5 कोटी 27 लाख रुपये असे
एकूण आठ विविध योजनेचे 12 कोटी 21 लाख 35 हजार रुपयांचे अनुदान प्रलंबित आहे. याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरू असून लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान वितरित होईल.
मा.दिपाली जाधव - तालुका कृषी अधिकारी, सांगोला
0 Comments