महापुराचे पाणी दुष्काळी भागासाठी देण्याच्या प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मान्यता आ.आमदार शहाजीबापूंच्या मागणीला यश, सुकाणू समितीची स्थापना

महापुराचे पाणी दुष्काळी भागासाठी देण्याच्या प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मान्यता

आ.आमदार शहाजीबापूंच्या मागणीला यश,  सुकाणू समितीची स्थापना

(शब्दरेखा एक्स्प्रेस न्युज संपादक संतोष साठे ९५०३४८७८१२)

सांगोला (तालुका प्रतिनिधी): महापुराच्या पाण्याचे नियोजन करुन ते पाणी दुष्काळी भागासाठी देण्याचा आराखडा शासनाने तात्काळ तयार करण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार शहाजीबापू पाटील यांनी केली होती. या मागणीला यश आले असून कोल्हापूर व 

सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा, भीमा खोऱ्यातील पूर आपत्ती नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली

 सुकाणू समितीची स्थापन करण्यात आली आहे. महापुराचे पाणी दुष्काळी भागासाठी देण्याच्या प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असल्याची माहिती शिवसेनेचे आमदार शहाजीबापू पाटील यांनी दिली.

       कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील महापुराच्या वाहून जाणाऱ्या पाण्यातून दुष्काळग्रस्त सांगोला तालुक्यासह मंगळवेढा, जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ, खानापूर, तासगाव, माण खटाव तालुक्यातील तलाव

 भरून देण्यासाठी म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे आवर्तन सुरू करावे. महापुराच्या पाण्याचे नियोजन करुन ते पाणी दुष्काळी भागासाठी देण्याचा आराखडा शासनाने तात्काळ तयार करण्यात यावा, 

अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार शहाजीबापू पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदामंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.

       या मागणीची शासनाने दखल घेतली असून कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा, भीमा खोऱ्यातील पूर आपत्ती नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.

 कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा आणि भीमा नदी खोऱ्यातील भविष्यातील आपत्ती निवारण्यासाठी क्षमता बांधणी करणे आणि पूर व अन्य धोके क्षमविण्यासाठी अनुकूल योजना आणि पूर नियंत्रण व्यवस्थापन बळकट करणे,

 वातावरणीय बदलाचे परिणाम कमी करण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता वाढविणे, दुष्काळ आणि पूर व्यवस्थापनासाठी नियोजन आणि विज्ञानावर आधारित माहितीपूर्ण निर्णय घेऊन जागतिक बँकेच्या सहाय्याने

 महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम प्रकल्प राबविण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत महसूल व वन विभागाने (मदत व पुनर्वसन) शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आला आहे.

      विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी, मार्गदर्शन व धोरणात्मक दिशा ठरविण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 

या समितीत सह अध्यक्ष म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्रा तर सदस्यपदी अपर मुख्य सचिव (वित्त), अपर मुख्य सचिव (नियोजन), अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा),

 प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन) तर सदस्य सचिवपदी संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

 प्रकल्पाचे संनियंत्रण करणे,  विस्तृत प्रकल्प आराखड्याला मान्यता देणे, प्रकल्पांच्या वार्षिक कृती आराखड्यास मान्यता देणे, प्रकल्पाकरिता घटकनिहाय निधी मंजूर करणे, 

प्रकल्पासंबंधीच्या आवश्यक त्या वस्तू व सेवांच्या खरेदी प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येणार आहे. प्रकल्पावर संपूर्ण देखरेख आणि कामकाज व्यवस्थापनासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षातील प्रतिनिधींचा समावेश असणारी प्रकल्प समन्वय समिती.

स्थापन करण्यात आली असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्रा हे या समितीचे अध्यक्ष राहणार आहेत. या प्रकल्पामुळे सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात पूर परिस्थिती निर्माण झाल्या सदरचे

 महापुराचे पाणी सांगोला तालुक्यासह मंगळवेढा, जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ, खानापूर, तासगाव, माण खटाव या दुष्काळी तालुक्यांना देणे सुलभ होणार असल्याचे शिवसेनेचे आमदार शहाजीबापू पाटील यांनी सांगितले.