खळबळजनक...सर्वोच्च न्यायालयाचे डिजिटल पाऊल, आता खटल्यांची माहिती मिळणार व्हॉट्सॲपवर

 खळबळजनक...सर्वोच्च न्यायालयाचे डिजिटल पाऊल, आता खटल्यांची माहिती मिळणार व्हॉट्सॲपवर

 असे म्हटले जाते की शाहण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये. एकच खटला वर्षानुवर्षे चालतच असतो. त्यामुळे ग्रामिण असो वा शहरी नागरिक हताश होतात.

 आपले कितीही महत्त्वाचे काम असेल तरीही ते कोर्टात जाण्यास नकार देतात आणि आपसातील सामंस्याने सोडवतात तर कधी पैसे देऊनही तो विषय संपवला जातो. 

परंतु आता असे काहीच करायची गरज नाही,  मग ते का? तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल  आपण आजच्या लेखामध्ये सर्व माहिती मिळविणार आहोत.

डिजिटलायझेशनचा वाढता प्रसार

सध्या डिजिटलायझेशन च्या वाढच्या वापरामुळे आपण घरच्या घरी शासनाच्या प्रत्येक शासकीय सुविधांचा फायदा घेत आहोत. इतकेच नाही

 तर शासकीय निर्णय, शासकीय भरत्या या सगळ्याच आता नागरिक घरबसल्या पाहू शकत आहेत. आणि या शासकीय नोकऱ्यांना अर्ज देखील ऑनलाईन पद्धतीने करता येतो. 

परंत भारताची न्यायव्यवस्था फक्त या डिजिटलायझेशन पासून दूर होत. परंतू आता या न्यायव्यवस्थेने सुद्धा एक महत्वपूर्ण डिजिटलायझेशनच्या विश्वात पाऊल टाकले आहे. ते कसे ते आपण पुढे पाहू. 

सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची गरज नाही

तुमचा एखादा खटला न्यायालयात सुरु असेल तर आता  सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची गरज नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. 

आणि डिजिटलाझेशनच्या वापराने नागरिकांना घरच्या घरी सर्व खटल्यांची माहिती मिळण्याची सुविधा सुरु केली आहे. यापुढे सर्वोच्च न्यायालयात घेतले जाणारे

 निर्णय आणि प्रत्येक खटल्याला देण्यात आलेल्या पुढच्या तारखा यांची संपूर्ण माहिती वकिल, न्यायाधीश आणि संबंधित नागरिकांना व्हॉट्सॅपवर मिळणार आहे. 

‘क्लाउड’वर सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांसंदर्भात सर्व माहिती मिळणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सगळ्या सेवा आता मेघराज क्लाउड 2.0 येणार आहेत. ‘नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर’ने म्हणजेच NIC हे

 क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात चालणाऱ्या सर्व खटल्यांची सविस्तर माहिती या क्लाउडवर नागरिकांना पाहता  येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालाच्या या निर्णयामुळे होणारे फायदे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नागरिकांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना घरबसल्या

 खटल्यांची माहिती मिळवणे सोपे झाले आहे असे एक नाही अनेक फायदे नागरिकांना झाले आहेत ते आपण पुढे पाहू.

न्यायालयाचा वेळ आणि कागद दोन्ही वाचणार आहे

सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांना आणि वकिल, न्यायाधिशांना खटल्यासंबंधी माहिती ऑनलाईन स्वरुपात देण्याचा निर्णय घेताल त्यामुळे सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 

न्यायालयाचा वेळ वाचला आहे. तसेच न्यायालयाच्या ज्या निकालांचे जतन करण्यासाठी कागद वापरले जात होते 

त्यामुळे झाडे तोडावी लागत आणि पर्यावरणाचे नुकसान होत असे. परंतु या निर्णयामुळे कागद आणि न्यायालयाचा वेळ या दोन्ही गोष्टी वाचवण्यात सर्वोच्च न्यायालय यशस्वी झाले आहे.

अधिकाधिक लोकांपर्यंत न्यायालयीन निर्णय पोहोचण्यास मदत

जेव्हा सर्वेच्च न्यायालय एखादा निर्णय घेत असेल तेव्हा न्यायालयाचा निर्णय कागदोपत्री असल्यामुळे नेमक्या लोकांपर्यंतच पोहोचत असे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व निर्णय आता

 ऑनलाईन पद्धतीने सर्वरवर येणार असल्याने न्यायालयाचे निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक खूप मोठी मदत होत आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रणालीबद्दल लोकांचा असलेला गैरसमज देखील दूर होत आहे. 

दुर्गम भागातील लोकांनाही सहज ॲक्सेस मिळणार

अनेकदा दुर्गम भागातील नागरिक न्यायालयात पोहोचू शकत नाहीत. त्यामुळे न्यायालयात घेण्यात आलेले निर्णय देखील या दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. 

परंतु न्यायालयातील सर्व खटले आणि संबंधित माहिती ऑनलाईन पद्धतीने मिळत असल्याने भारताच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यातील नागरिकांपर्यंत ही माहिती पोहोचू शकणार आहे.

न्यायालयातील सामाजिक विषय नागरिकांना समजतील बरेचदा न्यायालयात सामाजिक प्रश्नांवर देखील निर्णय दिले जातात. याआधी सर्व कारभारत न्यायालया पुरतांच मर्यादित

 असल्याने सामान्य नागरिकांना न्यायाधिशांनी दिलेल्या निर्णयांबद्दल माहिती मिळत नसे परंतु आता तसे होणार नाही,

 कोणत्याही सामाजिक विषयांवर न्यायालयात सुनावणी झाली असल्यास ही माहिती नागरिकांना सविस्तर रित्या समजण्याची सोय न्यायालयाने केली आहे. यालाच डिजिटलायझेशन असे म्हणतात.