ब्रेकिंग न्यूज...कागदपत्रांवर आईचे नाव लावणे बंधनकारक; महिलादिनी राज्याचे चौथे महिला धोरण जाहीर : उद्योगांसाठी भूखंड वाटपात आरक्षित महिलांना प्राधान्य

ब्रेकिंग न्यूज...कागदपत्रांवर आईचे नाव लावणे बंधनकारक;

महिलादिनी राज्याचे चौथे महिला धोरण जाहीर : उद्योगांसाठी भूखंड वाटपात आरक्षित महिलांना प्राधान्य

जागतिक महिला दिनानिमित्त राज्याचे नवीन महिला धोरण जाहीर झाले आहे. त्यात यापुढे अधिकृत कागदपत्रांवर आईचे नाव लावणे – बंधनकारक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.-

‘चौथ्या महिला धोरण-२०२४’ मध्ये महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी भूखंड तसेच आरक्षित – प्रवर्गातील महिलांसाठी प्राधान्य – असेल, असे जाहीर करण्यात आले.

महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, – धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती असेल.

महिला धोरणाबाबत धोरणात्मक पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन करणे, यासाठी उच्चाधिकार समितीच्या बैठका आयोजित करण्यात येतील. याशिवाय महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय विशेष कार्यगटही असेल.

• पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी व सुकाणू समितीची त्रैमासिक बैठक घेण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त बैठक घेण्यात येईल. • कृती आराखड्यात नमूद केलेल्या विवरणपत्रातील माहिती मंत्रालयातून महिला व बालविकास विभागास दर ३ महिन्यांनी सादर करावी लागेल.

• महिला धोरणांतर्गत असलेल्या विविध उपक्रम, योजनांना संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत प्रचलित पद्धतीने स्वतंत्र मान्यता मिळवणे आवश्यक राहील तसेच त्यासाठी प्रचलित पद्धतीने निधी मिळवणे आवश्यक राहील.

कंपन्यांतील गर्भवतींनाही घरून कामाची सवलत

क्रीडा, कला, व्यावसायिक आणि विज्ञान शिक्षणात महिला आणि मुलींसाठी ३० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. सरकारी व खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गर्भवतींसाठी घरून कामाला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस धोरणात करण्यात आली.

महिला मालक असलेल्या हॉटेलना स्थानिक करात १० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. एमआयडीसीकडून भूखंड वाटपात महिलांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव या धोरणात समाविष्ट करण्यात आला आहे.