सोलापूर जिल्ह्यातील 'या' तालुक्यातील कर्जवसुलीला स्थगिती; जिल्ह्यातील सर्व बँकांना पत्र; पीककर्जाच्या पुनर्गठनाचेही आदेश

 सोलापूर जिल्ह्यातील 'या' तालुक्यातील कर्जवसुलीला स्थगिती;

जिल्ह्यातील सर्व बँकांना पत्र; पीककर्जाच्या पुनर्गठनाचेही आदेश 

सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस, सांगोला, माढा, करमाळा व बार्शी या पाच तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांकडील पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले जाणार असून त्याअनुषंगाने सर्व बँकांना पत्र पाठविण्यात आले आहे.

सक्तीची कर्ज वसुलीही करू नका, अशा सूचना अग्रणी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक प्रशांत नाशिककर यांनी बँकांना दिल्या आहेत.

राज्य सरकारने दुष्काळी तालुक्यांची यादी जाहीर केल्यानंतर जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी नुकतीच सवलतीच्या अनुषंगाने बैठक घेतली. त्यानंतर जिल्हा अग्रणी बँकेच्या माध्यमातून सक्तीची कर्जवसुली करू नये,

पाच तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडील पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात यावे, असे सर्व बँकांना कळविण्यात आले आहे. मागील खरीप हंगामात पीक कर्ज घेतलेल्या रकमेचे पुनर्गठन केले जाणार आहे. बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

बँकांनी अंमलबजावणी करावी

सोलापूर जिल्ह्यातील पाच तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाला असून शासनाच्या आदेशानुसार संबंधित तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडील खरीप पीक कर्जाचे पुनर्गठन करावे आणि सक्तीची कर्ज वसुली थांबवावी, असे पत्र पाठविले आहे. बँकांनी त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत..• प्रशांत नाशिककर, जिल्हा व्यवस्थापक, अग्रणी बँक, सोलापूर

पुनर्गठन म्हणजे नेमकं काय?

■ दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्तीत सरकारकडून संबंधित तालुक्याला किंवा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून सवलती जाहीर केल्या जातात. त्यात दुष्काळात पीक कर्जाचे पुनर्गठन व कर्ज वसुलीला स्थगिती, या प्रमुख सवलती आहेत.

शेतकऱ्यांकडील पीक कर्जाचे समान हप्ते करून तीन ते पाच वर्षाचा परतफेडीचा कालावधी निश्चित केला जातो. त्याचवेळी शेतकऱ्याने शेतात नवीन पीक लावले असल्यास त्याला बँकेकडून नव्याने पीक कर्ज दिले जाते.

 पण, एक वर्षासाठी दिलेले पीक कर्जाचे रूपांतर मुदत कर्जात होत असल्याने शेतकऱ्यांना मुदत कर्जाप्रमाणे व्याज द्यावे लागते.

पुनर्गठनासाठी शेतकऱ्याची संमती जरुरी

■ शासनाच्या आदेशानुसार दुष्काळी तालुक्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांकडील पीक कर्जाचे पुनर्गठन सरसकट केले जायचे. परंतु, कर्जमाफीवेळी त्या पुनर्गठनाचा अनेक शेतकऱ्यांना फटका बसला.

त्यांच्याकडून संमतिपत्र घेतले जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांनी सहकार खात्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर आता सरसकट पुनर्गठन न करता ज्या शेतकन्याला त्यांच्याकडील पीक कर्जाचे पुनर्गठन करायचे आहे.