खुशखबर” मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या, नव्या अध्यादेशानुसार बांधकामांना, एनए शुल्क आणि परवानगी देण्याचे अधिकार आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांनकडे”.. आता बांधकाम भूखंड परवानगीसाठी N.A.ची गरज नाही..

 खुशखबर” मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या, नव्या अध्यादेशानुसार बांधकामांना, एनए शुल्क आणि परवानगी देण्याचे अधिकार आता स्थानिक स्वराज्य

संस्थांनकडे”..  आता बांधकाम भूखंड परवानगीसाठी N.A.ची गरज नाही..

नुकताच प्राप्त माहितीनुसार,कोणत्याही प्रकारच्या जमिनीवर बांधकामासाठी महापालिका, नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत क्षेत्रात निवासी क्षेत्रात परवानगी दिल्यानंतर त्यासाठी पुन्हा अकृषक परवानगीचीआता आवश्यकता राहणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय राज्याच्या महसूल विभागाकडून घेण्यात आला आहे.

पूर्वी जमीन खरेदी केल्यानंतर बांधकाम सुरू करेपर्यंत ‘एनए’ प्रमाणपत्रासाठी विकासकांना अनेक परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केल्यानंतर संबंधित तहसीलदार त्याची सनद तयार करीत असे. नंतर नगरनियोजन विभागाचे सहायक संचालक त्याची खातरजमा करीत असत. ही जमीन निवासी, व्यावसायिक, तसेच औद्योगिक स्वरूपाच्या बांधकामासाठी योग्य आहे का हे तपासून मग परवानगी दिली जात होती.

या सगळ्या त्रासदायक प्रक्रियेसाठी किमान सहा महिन्यांचा वेळ जात होता. एवढेच नाही तर नकाशे मंजुरीसाठीही किमान सहा महिने, पर्यावरण मंजुरी तीन महिने आणि खोदकामाच्या परवानगीसाठी किमान तीन महिने असा साधारण दीड वर्षांचा कालावधी लागत होता.

 यामुळे राज्याच्या महसूल विभागाने बांधकाम परवानगीप्राप्त भूखंडावर यापुढे वेगळ्या ‘एनए’ परवानगीची आवश्यकता नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे.आता मिळालेल्या माहितीनुसार,अशी मिळेल बांधकाम परवानगी

बांधकामासाठी अर्ज केल्यानंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेलाच ही परवानगी देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.यासाठी बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीम या ऑनलाइन प्रणालीतूनच अर्ज करावा लागणार आहे.

‘एनए’चे शुल्कही ऑनलाइन पद्धतीने भरावे लागणार आहे.

ही परवानगी एकाच ठिकाणी मिळाल्यामुळे वेळ तर वाचणार आहेच शिवाय मानवी हस्तक्षेपही टळणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह हा निर्णय ‘पीएमआरडीए’ क्षेत्रातही लागू होणार असून, त्यांच्या प्रस्तावित विकास आरखड्यातील प्रस्तावित निवासी झोनमधील जमिनींनाही वेगळी एनए परवानगी लागणार नाही.

ही संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया डिजिटल असणार आहे. या नोंदणीसाठी विकासकांना आणखी वेगळ्या ठिकाणी जाण्याची गरज भासणार नाही आहे.एनए परवानगीसाठी पूर्वी असलेली क्लिष्ट प्रक्रिया आता सुलभ आणि जलद होण्यास मदत होणार आहे.

बाकी राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्या कार्यासन अधिकारी शिल्पा पटवर्धन यांनी याबाबतचे हे आदेश काढले आहेत. मात्र हे आदेश वर्ग १ च्या जमिनींसाठी लागू आहेत.

 वर्ग २ च्या जमिनींबाबत मात्र सक्षम महसूल अधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन आणि शुल्क भरून एनए परवानगी घेण्याचे बंधन कायम ठेवले आहे.

 एनए परवानगी घेण्याच्या प्रक्रियेत सुटसुटीतपणा आणण्याचे धोरण यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतले होते. टप्प्याने त्यामध्ये बदल करीत आता हे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देऊ केले आहेत.

 त्यामुळे पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड यांसह राज्यातील सर्व महापालिका आणि पीएमआरडीएसह प्राधिकरणाच्या हद्दीत हे आदेश लागू केले आहेत,अशी माहिती मिळत आहे.