मोठी बातमी.. एक राज्य एक गणवेश ही योजना राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री

मोठी बातमी.. एक राज्य एक गणवेश ही योजना राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री

मुंबई : यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून एक राज्य एक गणवेश ही योजना राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. दरम्यान, ऐन शाळा उघडण्याच्या तोंडावर सरकारचा हा निर्णय अनेक शाळांसाठी अडचणीचा ठरणार आहे. कारण अनेक शाळांनी ड्रेसची ऑर्डर दिली आहे. 

यामुळे आगामी काळात शाळा व्यवस्थापन आणि सरकार असा संघर्ष पहायला मिळणार आहे. शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इ. १ ली ते ८ वी पर्यंतच्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती तसेच दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा दोन गणवेशाचा लाभ सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून दारिद्र्यरेषेवरील विद्यार्थ्यांनाही देण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात बदल करण्यात आले आहेत. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इ. १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत

 असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमातीमधील मुले तसेच दारिद्र रेषेखालील पालकांची मुले यांना दोन गणवेशाचा लाभ देण्यात येतो. तसेच, उपरोक्त शाळांमधील दारिद्र्यरेपेवरील पालकांच्या मुलांना देखील सन २०२३ २४ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रस्तुत योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे

.या योजनेंतर्गत केवळ सन २०२३ २४ या शैक्षणिक वर्षापुरता एका गणवेशाचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात येणार आहे. तसेच, उर्वरित एका गणवेशाचा लाभ शासनामार्फत या शैक्षणिक वर्षामध्ये देण्यात येणार आहे.