सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपानंतर शिंदे सरकारने; घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय

पेन्शन योजनेबाबत राज्य सरकारने घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय गेल्या चार दिवसांपासून राज्यातील सरकारी आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे.

जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी व इतर मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. मात्र मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे सरकारला शक्य नाही.

राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा वाढू शकतो, असे राज्य सरकारचे मत आहे, मात्र कर्मचारी संघटना आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आक्रमक झाल्या आहेत. सरकारने संप मागे घेण्याची विनंती करूनही कामगार मागे हटण्यास तयार नाहीत.

या एकूणच परिस्थितीत राज्य सरकारने जुन्या योजनेतील कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना नव्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतल्याने प्रत्यक्षात जुनी पेन्शन योजना जशीच्या तशी लागू करणे अशक्य आहे.

परंतु सरकारने जुन्या योजनेतील कुटुंब निवृत्ती वेतन योजनेचा नव्या योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारी सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसांना जुन्या योजनेनुसार कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळायचे.

नव्या योजनेत अशी कोणतीही तरतूद नसल्याने सरकारी सेवेत रुजू झाल्यानंतर काही वर्षांतच एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तरी त्याच्या कुटुंबाला कोणतीही आर्थिक सुरक्षा मिळणार नाही.

ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना सुरू केली होती. त्याच धर्तीवर राज्यात आता नवी पेन्शन योजना लागू झाली.

असली तरी जुन्या योजनेची कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना जशी आहे तशीच लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सेवेदरम्यान मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळणार आहे.