मोठी बातमी! सोलापुरात पन्नास कोटींचा जमीन घोटाळा?

 मोठी बातमी! सोलापुरात पन्नास कोटींचा जमीन घोटाळा?

उत्तर सोलापूर येथील जमीन गट नंबर 439/1 व 440/1 ही जमीन अंदाजे 50 कोटी किमतीची असून त्याप्रकरणी चुकीचे आरटीएस अपील क्रमांक 35/2020 व 36 /2020 दाखल करून

 सरकारची फसवणूक करून महसूल बुडवल्या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते जयराज नागणसूरे यांनी लोक आयुक्त महाराष्ट्र राज्य आणि विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. 

त्या अनुषंगाने लोकायुक्त यांनी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे याप्रकरणी सविस्तर अहवाल दाखल करण्यास पत्र पाठवले होते. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी या प्रकरणात दोन ते तीन तारखा मागितल्या होत्या. 

त्याची पूर्ण चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास वेळ मागितला होता. आरटीएस अपील क्रमांक 35/2020 व 36/2020 या अर्ज न्यायिक कामकाजामध्ये अनियमितता आढळून आल्यामुळे त्याची कायदेशीर वैधता तपासून सदर प्रकरणी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमचे कलम 257 अन्वये घेण्याबाबत या कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक 202258 दिनांक 14/3/2022 अन्वये अप्पर जिल्हाधिकारी सोलापूर यांची निर्देश केलेले होते. 

त्या अनुषंगाने अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी दिनांक 23/8/2023 रोजी सुनावणी घेऊन त्याचे कार्यालय आदेश क्रमांक 15/ 2022 अन्वये प्रकरणात गुंतागुंत होण्याची शक्यता असल्यामुळे उपविभागी अधिकारी सोलापूर क्रमांक 1 यांच्याकडे आदेश क्रमांक 35 व 36/20 हे दोन्ही अपील प्रकरणांमध्ये पारित केलेला आहे.

 पुढील सुनावणीपर्यंत जैसे थे परिस्थिती ठेवण्यावर आदेश दिले होते. तथापि सदरच्या कारवाईमध्ये पुढील प्रमाणे अनियमितता दिसून येते. उच्च न्यायालयाच्या सदर आदेशाची अंमलबजावणी करणे हे जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी नागरी समूह सोलापूर यांची जबाबदारी होती.

 त्याच्याशी संबंधित कारवाई उपजिल्हाधिकारी नागरिक समूह सोलापूर यांच्या कार्यालयात सुरु होती व हेमंत निकम यांनी आपल्या अधिकारात अपील दाखल करून आदेश पारित केलेले आहेत, मुळता ही कारवाई करणे अपेक्षित नव्हते. तसे सदर अपिलामध्ये आदेश पारित करताना विलंब माफ करण्याची कारवाई केली नाही

 तसेच उपजिल्हाधिकारी नागरिक समुह सोलापूर यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. त्यामुळे प्रशासकीय अन्यायिक कामकाजाबाबत अनियमितता झालेली आहे त्यामुळे तक्रारदाराच्या तक्रारीमध्ये कार्यपद्धतीबाबत अधिकार क्षेत्रा बाबत नमूद मुद्द्यांमध्ये तथ्य आहे. 

उपविभागीय अधिकारी सोलापूर क्रमांक 1 यांची सुद्धा निर्णय देताना स्वतःच्या अधिकाराच्या कार्यक्षेत्राची खात्री न करता अनाधिकाऱ्याने व चुकीच्या पद्धतीने आदेश पारित केलेले दिसून येते. तसेच उपविभागीय अधिकारी सोलापूर क्रमांक 1 यांनी सदर निर्णय देताना त्यांनी कार्यालयीन अथवा न्यायिक क्षेत्राचे पालन केलेले दिसून येत नाही. 

यासंबंधी विषयासीस असलेल्या तक्रारी अर्जावर जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी दिनांक 19/4/2022 रोजी विभागीय आयुक्त पुणे यांना अहवाल सादर केला असून त्याची प्रत सोबत जोडली आहे. सदर प्रकरण महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 217 रिविजन मध्ये घेण्याबाबत जिल्ह्यातील सोलापूर यांना निर्देश दिले 

असल्याबाबत कळविले आहे त्या अनुषंगाने अप्पर जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्या न्यायालयात सुनावणी प्रक्रिया चालू आहे. सदर अहवाल विभागीय आयुक्त पुणे यांना सादर करण्यात आलेले अनुषंगाने त्यांनी सदर अहवालात खालील त्रुटीचि पूर्तता करण्यास सांगण्यात आले आहे. 

नागरी समूहात समाविष्ट असणाऱ्या अशा किती जमिनी बाबत हेमंत निकम उपविभागीय अधिकारी सोलापूर क्रमांक 1 यांनी शेरे कमी केलेले आहेत व किती महसूल बुडवला आहे,