खर्चाची ऐपत नाही म्हणून काय झाले? मोफत वकील मिळवा अन् कोर्टात लढा विधी सेवा प्राधिकरणे करतात मोफत कायदेविषयक मदत

 खर्चाची ऐपत नाही म्हणून काय झाले? मोफत वकील मिळवा अन् कोर्टात लढा विधी सेवा प्राधिकरणे करतात मोफत कायदेविषयक मदत

 नागपूर निर्धारित निकषात बसत असलेल्या व्यक्तींना उच्च न्यायालय विधी सेवा उप-समिती व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्यावतीने मोफत कायदेविषयक मदत दिली जाते. पैसे नाहीत म्हणून कुणीही न्यायापासून वंचित राहू नये, हा मोफत विधी सेवा योजनेचा उद्देश आहे.

 या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणकडे अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर पात्र अर्जदारांना सरकारच्यावतीने मोफत वकील दिला जातो. तसेच, इतर कायदेविषयक सेवा व खर्चदेखील दिला जातो. तातडीच्या प्रकरणात अर्जाशिवायही मोफत विधी सेवा दिली जाते.

 दरवर्षी हजारो गरजूंना मदत

 विधी सेवा योजनेंतर्गत दरवर्षी हजारो गरजूंना सरकारच्यावतीने मोफत वकील दिला जातो. राज्याची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.

 वर्ष २०१७-१८ २०१८-१९

 मंजूर अर्ज ९ हजार ६९५ १२ हजार २८८यासाठी केली जाते मदत

 • कायदेशीर सल्ला व मार्गदर्शन.

 • कायदेशीर प्रक्रियेत वकिलाद्वारे प्रतिनिधित्व.

 • खटल्यासाठी मसुदा तयार करणे.

 • मसुदा लेखन, कोर्ट शुल्क, समन्स खर्च व इतर प्रकारचे प्रासंगिक खर्च

 सर्वोच्च न्यायालयात कैद्यांची कागदपत्रे पाठविण्याकरिता मदत.

 • उच्च न्यायालयात अपील व जामीन अर्ज दाखलयांना मिळते मोफत विधी सेवा

 महिला व २८ वर्षे वयापर्यंतची बालके, • अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील नागरिक,

 • कारागृहात व पोलिसांच्या ताब्यात असलेले आरोपी,मानवी तस्करी. शोषण व वेठबिगारीचे बळी ठरलेले व्यक्ती

 • औद्योगिक कामगार, मनोरुग्ण व दिव्यांग व्यक्ती

 • पूर, भूकंप आदी नैसर्गिक आपत्ती, औद्योगिक आपत्ती व जातीच हिंसापीडित व्यक्ती

 • तीन लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेले व्यक्ती.

"विधी सेवा प्राधिकरणांच्या पॅनलमधील वकिलांना मोफत कायदेविषयक सेवा पुरविण्याकरिता मानधन देण्यात येते. त्यामुळे पॅनलमधील वकील या योजनेंतर्गत सेवा देताना पक्षकाराकडून फी स्वीकास शकत नाही. तसे केल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई