जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा राबवणार, राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले 16 महत्वाचे निर्णय..

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक आज पार पडली. त्यात भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळातील महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार याेजना पुन्हा एकदा राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

तसेच, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात राज्यातील 75 हजार पदांच्या नोकर भरती प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

राज्यातील शाळांना तब्बल 1100 कोटींचं अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 16 महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ते खालीलप्रमाणे –

राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्वाचे निर्णय

मृद व जलसंधारण विभाग – जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरु करण्याचा निर्णय. राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार.

जलसंपदा विभाग – जळगाव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार. 2226 कोटी रुपये सुधारित खर्चास मान्यता.

आदिवासी विभाग – आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील 1585 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार

रोजगार हमी योजना – खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड. राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार

विधि व न्याय विभाग – गगनबावडा आणि जत तालुक्यातील संख येथे होणार ग्राम न्यायालय

महसूल विभाग – शेतजमिनीच्या ताब्यावरुन वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणार

कृषी विभाग – राज्यात काजू फळपीक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग – शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात 60 टक्के वाढ. वाचन संस्कृतीला मिळणार बळ.

कामगार विभाग – कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतू

सहकार विभाग – सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार.

पर्यटन विभाग – पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास 50 कोटी अनुदान देणार.

सामान्य प्रशासन विभाग – स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार

उच्च व तंत्रशिक्षण – पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता

गृह विभाग – महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ईज ऑफ डुईंग बिझिनेससाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार

शालेय शिक्षण – राज्यातील शाळांना 1100 कोटींच्या अनुदानास मान्यता

विधी व न्याय – महाअधिवक्ता श्री आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत.

जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा राबवणार, राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले 16 महत्वाचे निर्णय..