सर्वच कामांमध्ये सांगोला पिछाडीवर; सुधारणा न झाल्यास कठोर कारवाई आढावा बैठक : सीईओंनी व्यक्त केली नाराजी..

 सर्वच कामांमध्ये सांगोला पिछाडीवर; सुधारणा न झाल्यास कठोर कारवाई आढावा बैठक : सीईओंनी व्यक्त केली नाराजी..

सांगोला : सांगोला तालुक्यातील प्रधानमंत्री व रमाई आवास घरकुल योजनेसह जलजीवन | मिशनांतर्गत नळजोडणी,करवसुली, बालमृत्यूचे प्रमाण आदी अपूर्ण विकासकामांबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. जिल्ह्यात सांगोला तालुका पिछाडीवर असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. 

येत्या १५ दिवसांत कामात सुधारणा न झाल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, याबाबत कोणतीही सबब ऐकून घेतली जाणार नाही, असा इशारा दिलीप स्वामी यांनी दिला.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी शुक्रवारी सांगोल्यात शासकीय कार्यक्रमासाठी आले होते. सांगोला पंचायत समिती बचत भवन येथे त्यांनी तालुक्यातील विविध विकासकामांसंदर्भात आढावा

केवळ २० टक्के नळजोडणी

 जनजीवन मिशनांतर्गत नळजोडणीच्या सुमारे ४ हजार १९२८ उद्दिष्टांपैकी केवळ ९८० नळजोडणी झाल्या आहेत. उर्वरित अद्याप पूर्ण का झाल्या नाहीत, अशी विचारणा केली, योजना चालू झाल्यापासून नळजोडणीचे केवळ २० टक्के कामकाज झाले आहे.

 अद्याप ३ हजार ९४८ जोडणी प्रलंबित असल्याने व ग्रामपंचायत करवसुली, एमआर जीएस व रोहयो योजनांची विकासकामे, बालमृत्यूचे प्रमाण या कामकाजाविषयी त्यांनी नाराजी व्यक्त करून येत्या १५ दिवसात कामकाजात सुधारणा करावी, अशा सूचना दिलीप स्वामी यांनी दिल्या.बैठकीत नाराजी व्यक्त करून अधिकारी कर्मचारी यांना चांगलेच धारेवर धरले. 

बैठकीस प्रभारी प्रकल्प संचालक उमेश चंद्र कुलकर्णी, सहायक गट विकास अधिकारी विकास काळुखे, ग्रामीण पाणीपुरवठा सहायक अभियंता सुरेश कमळे, गटशिक्षण अधिकारी संदेश नाळे, सहायक अभियंता नकाते यांच्यासह तालुकास्तरीय सर्व विभागप्रमुख ग्रामसेवक, अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सन २०१६-०१७ ते सन २०२१-०२२ यासहा वर्षामध्ये घरकुलांच्या सहा हजार ९७५ उद्दिष्टांपैकी ४ हजार ८८५ घरकुले पूर्ण झाली आहेत, तर २ हजार ०९० घरकुलांची कामे अद्याप अपूर्ण आहेत.

 त्याचबरोबर रमाई आवास योजना सन २०१६-०१७ ते २०२१-०२२ या सहा वर्षांमध्ये १ हजार ५२६ उद्दिष्टांपैकी १ हजार ०४६ घरकुले पूर्ण झाले असून, अद्याप ४८० घरकुले अपूर्ण असल्याने सीईओ दिलीप स्वामी यांनी संबंधित अधिकारी ग्रामसेवक यांना कारणे नको, रिझल्ट पाहिजे, असे खडेबोल सुनावले.