जन्म , मृत्यू नोंदणीकडे दुर्लक्ष कराल , तर चढा कोर्टाची पायरी पोर्टलवर होते ऑनलाइन नोंद : जिथे जन्म किंवा मृत्यू तिथे नोंद बंधनकारक

जन्म , मृत्यू नोंदणीकडे दुर्लक्ष कराल , तर चढा कोर्टाची पायरी पोर्टलवर होते ऑनलाइन नोंद : जिथे जन्म किंवा मृत्यू तिथे नोंद बंधनकारक

 कोल्हापूर जिथे मृत्यू किंवा जन्म होतो त्या कार्यक्षेत्रातील स्थानिक स्वराज संस्थेतच त्याची नोंद करणे बंधनकारक आहे . पण ही नोंद वेळेत न झाल्यास संबंधित नातेवाइकास कोर्टाची पायरी चढावी लागते . ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चिक आहे . सामान्य , गरीब लोकांच्या खिशाला याचा खर्च परवडत नसल्याचे चित्र आहे . यामुळे नातेवाइकांनी सतर्क राहून जन्म , मृत्यूच्या नोंदी वेळेत होण्यासंबंधी पाठपुरावा करावा .

 २०१६ पासून सीआरएस पोर्टलवर जन्म , मृत्यूची नोंदणी ऑनलाइनवर केली जात आहे . ग्रामपंचायत हद्दीत जन्म , मृत्यू झाल्यास ग्रामसेवक , महापालिकेच्या हद्दीत आरोग्य अधिकारी , नगरपालिका हद्दीत मुख्याधिकारी , शासकीय रुग्णालयात वैद्यकीय अधीक्षक नोंद करतात . अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा खून झाल्यास त्याच्या मृत्यू दाखल्याची नोंद पोलीस प्रशासनाने घालणे गरजेचे एकवीस आहे . जन्म , मृत्यूची दिवसांच्या आत नोंदणी प्राधिकृत अधिकारी मोफत करतात .घरात प्रसूती झाल्यास घरात प्रसूती झाल्यास बाळाची नोंद घालण्याचे अधिकार आशा , अंगणवाडी सेविकांना आहेत ; पण अशी प्रसूती झाल्याचे या दोघांनाही न समजल्यास जन्म नोंद वेळेत होत नाही . वर्षानंतर पुन्हा कोर्टात जाऊन नोंदसाठीची प्रक्रिया करावी लागते . ही प्रक्रिया गरिबाच्या आर्थिक कुवतीबाहेरची आहे .

 त्यामुळे वेळेत नोंद करा .कोर्टात गेल्यास विलंब जन्म , मृत्यू नोंदणी एक वर्षापर्यंत न झाल्यास त्यानंतरची नोद न्यायालयाच्या आदेशानंतरच | घालावी लागले . यासाठी पहिल्यांदा संबंधितास स्थानिक | स्वराज्य संस्थेत अर्ज करावा लागतो . अर्जाला उत्तर मिळाल्यानंतर ते घेऊन ग्रामीणमध्ये ग्रामसेवक , शहरात मुख्याधिकारी , महापालिकेत आरोग्य अधिकाऱ्यांना न्यायालयात विरोधी पक्ष करावे लागते . न्यायालय साक्ष , जवाब नोंदवल्यानंतर आदेश होतो . त्याआधारे नोंद घातली जाते . यासाठी कमीत कमी पुन्हा सहा महिने ते एक वर्षांचा कालावधी जाऊ शकतो . पैसेही खर्च होतात ,

 असे अॅड . अप्पासाहेब जाधव यांनी ' लोकमत'शी बोलताना सांगितले .डोकेदुखी टळेल २१ ते ३० दिवसांपर्यंतच्या नोंदीचे अधिकार निबंधक आणि ३० दिवस ते एक वर्षापर्यंत ग्रामीण भागात गटविकास अधिकारी , शहरीमध्ये मुख्याधिकाऱ्यांना आहेत . यासाठी लागणाऱ्या तिकिटाचा किरकोळ खर्च अर्जदारास करावा लागतो . काही अडचणी आल्या तरी एक वर्षाच्या आतच नोंद करून घेतल्यास नातेवाइकांची डोकेदुखी टळू शकते .