शेतकऱ्यांना मिळणार स्वस्तात वीज, शिंदे सरकारचा निर्णयांचा धडाका..!!

 शेतकऱ्यांना मिळणार स्वस्तात वीज, शिंदे सरकारचा निर्णयांचा धडाका..!!

राज्यात शिंदे सरकार स्थापन झाल्यापासून मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नसल्याने विकासकामांना खिळ बसल्याचा आरोप होत होता. या पार्श्वभूमीवर आज (ता. 27) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांपासून पोलिसांच्या घरकुलापर्यंत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विविध निर्णयांचा धडाकाच लावला..

बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

शेतकऱ्यांना वीज सवलत

उपसा जलसिंचन योजनेतील अति उच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना 2 रुपये 16 पैसे युनिट वीजदर आकारला जात होता. आता त्यात 1 रुपयांची सूट दिली असून, तो 1 रुपया 16 पैसे केला आहे.

ग्राहकांना मोफत स्मार्ट मीटर

तसेच, वीज ग्राहकांना प्रीपेड मीटर व स्मार्ट मीटर दिले जाणार आहेत. त्यासाठी 39 हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्याचा 1 कोटी 66 लाख ग्राहकांना फायदा होईल. कोणत्याही ग्राहकाला मीटर घेण्यासाठी पैसे द्यावे लागणार नाहीत.

शेतकऱ्यांना 50 हजारांचे अनुदान

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरसकट 50 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. या लाभातून वगळलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही हे अनुदान मिळेल. त्यासाठी सरकारी तिजोरीतून 6000 कोटी रुपये दिले जातील. त्याचा 14 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल. तसेच 3 वर्षांची कर्ज फेडीची मुदत दोन वर्षांची केली आहे.

गुन्हे मागे घेणार

गणेशोत्सव, दहीहंडी उत्सवादरम्यान अगदी क्षुल्लक कारणांमुळे तरुणांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. कोरोना काळातही अनेकावर गुन्हे दाखल झाले, ते तपासून मागे घेतले जाणार आहेत.. तसेच, राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील मार्च 2022 पर्यंतचे खटले मागे घेतले जातील.

पोलिसांसाठी घरे

मुंबईसह राज्यातील सर्व भागातील पोलिसांना घरे उपलब्ध करुन दिली जाणार आहेत. म्हाडा, सिडको, एसआरए, क्लस्टर योजनांसह सर्वसमावेशक घरकुल योजना, परवडणारी घरे, तसेच एमएमआरडीए आणि खासगी विकासकांच्या माध्यमातून पोलिसांना घरे देण्यासाठी आराखडा सादर करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली..

अन्य महत्वाचे निर्णय

ग्रामीण भूमिहीन घरकुल योजनेतील मोजणी शुल्कात 50 टक्के सवलत.

पैठणमध्ये उपसा सचिन योजनेला मंजुरी दिली असून, त्याचा 40 गावांना फायदा होणार आहे.

मराठवाड्यात ‘बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन प्रशिक्षण केंद्रा’ला 100 कोटींचा निधी मंजूर.

राज्यातील 15 मेडिकल कॉलेजमधील 50 जागा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर 3 नवीन समाजकार्य महाविद्यालये स्थापणार

दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करणार.

लोणार सरोवर जतन, संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता

विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधि) (गट-अ) पद नव्याने निर्माण करणार.

ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेस 890.64 कोटी, जळगावमधील वाघुर प्रकल्पास2288.31 कोटी, ठाण्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 1491.95 कोटींस सुधारित प्रशासकीय मान्यता.