google.com, pub-8399173714797549, DIRECT, f08c47fec0942fa0 सोलापूर जिल्ह्यासह 25 जिल्हा परिषदांवर प्रशासक

Breaking News

सोलापूर जिल्ह्यासह 25 जिल्हा परिषदांवर प्रशासक

 सोलापूर जिल्ह्यासह 25 जिल्हा परिषदांवर प्रशासक 

सोलापूर जिल्हा परिषदेसह राज्यातील अन्य 24 जिल्हा परिषदा तसेच 284 पंचायत समितींच्या सदस्यांच्या मुदती संपल्याने या सर्वांवरती प्रशासक नेमण्याची तयारी शासनाने सुरू केली असून याचे परिपत्रक राज्याचे अप्पर मुख्य सचिवांनी काढलेले आहे.



संपूर्ण राज्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका गतवेळी फेब्रुवारी 2017 रोजी झाल्या होत्या. यामध्ये पंचायत समितींच्या सदस्याची पहिली बैठक 14 मार्च 2017 रोजी तर जिल्हा परिषद सदस्यांची पहिली बैठक 21 मार्च 2017 रोजी झाली होती. आता पंचायत समितींच्या सदस्यांची मुदत 13 मार्च 2022 रोजी तर जिल्हा परिषद सदस्यांची मुदत 21 मार्च 2022 रोजी संपणार आहे.


 त्याअनुषंगाने प्रशासनाच्या हालचाली सुरू झाल्या असून जिल्हा परिषदेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर पंचायत समितीसाठी गटविकास अधिकारी यांच्या प्रशासक म्हणून नेमणुका होणार असल्याचे अप्पर सचिवांनी तसे आदेश काढले आहेत.


यापुढे 24 जून 2022 ते पुढील चार महिन्यापर्यंत म्हणजे निवडणुका होवून, निवडी होईपर्यंत हे प्रशासक म्हणून राहणार आहेत. यामध्ये सोलापूर, रायगड,रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग,नाशिक,जळगाव,अहमदनगर,पुणे,सातारा, सांगली,कोल्हापूर,जालना,परभणी,बीड,नांदेड,अमरावती,चंद्रपूर, औरंगाबाद, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांच्या समावेश आहे.


महाराष्ट्रातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. झेडपी मेंबर लवकरच पायउतार होणार असून 21 रोजी त्यांचा कार्यकाल संपणार आहे. महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाच्या सभागृहात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले होते. त्याला सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमताने मंजुरी दिली.


राज्यातील २५ जिल्हा परिषदासह,पंचायत समिती,महापालिका व नगरपालिका यांच्या मुदती संपलेल्या आहेत. पंचायत समितीच्या १३ रोजी तर जिल्हा परिषदच्या २१ रोजी मुदती संपणार आहेत. अनेक ठिकाणी नव्याने प्रभाग रचना तयार करून प्रारूप याद्याही तयार करण्यात आल्या. सध्या सोलापूर महानगपालिकेत प्रशासक तर जिल्हा परिषदेवर 21 मार्च नंतर प्रशासन नेमण्यात येणार आहे. त्यामुळे या निवडणुका सहा महिने लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. तर विशेष म्हणजे आताची प्रभागरचना ही रद्द करण्यात येणार आहे.

Post a Comment

0 Comments