महापालिका निवडणुकीत यावेळीही पक्षच खाणार ' भाव '

महापालिका निवडणुकीत यावेळीही पक्षच खाणार ' भाव '

 प्रमुख राजकीय पक्षाचे निवडणुकीचे तिकीट मिळवणे, ही आता सोपी गोष्ट उरली नाही. निवडून येण्याची क्षमता हा एकमेव निकष ठेवून उमेदवारीचे वाटप होत असल्याने तुमची आर्थिक क्षमता, मसल पॉवर आणि आरक्षणामुळे पर्याय नसल्याने 'जात' हेच महत्त्वाचे घटक तुमची उमेदवारी ठरवतात.पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबादसह १८ महापालिकांची निवडणूक येत्या फेब्रुवारीमध्ये प्रस्तावित आहेत. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष आणि इच्छुकांची तयारी चे तिकीट मिळवावेच लागेल.

भाग पद्धतीमुळे आले राजकीय पक्षाला महत्त्व

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रभाग ठरवण्याचा अधिकार संबंधित राज्य सरकारकडे आहे. त्यामुळे सत्तेवर असणाऱ्या राज्य सरकारकडून त्यांना सोयीचे प्रभाग ठरविण्याची प्रथा महाराष्ट्रात रूढ झाली आहे. २०१७ च्या महापालिका निवडणुकांमध्ये राज्यात सत्तेवर असणाऱ्या भाजप- शिवसेना युतीने त्यांना सोयीची असणारी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती आणली. मतदारसंघ जेवढा मोठा तेवढा भाजपला अधिक फायदा असल्याने मुंबई वगळता इतर महापालिका निवडणुकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यात खरोखरच भारतीय जनता पक्षाला फायदा झाला होता. २०१७ मध्ये मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, उल्हासनगर, सोलापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती आणि नागपूर या दहा महापालिकांची निवडणूक झाली होती. त्यात एकूण १२६८ जागांपैकी एकट्या भाजपला सर्वाधिक ६२८ जागा मिळाल्या होत्या. शिवसेनेला २६८ जागा मिळून ते हा दुसऱ्या क्रमांकावर होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसला १३७, काँग्रेस १२१, एम आय एम २५, बहुजन समाज पार्टी १९, मनसे १५. समाजवादी पार्टी सहा, इतर छोट्या नोंदणी असलेल्या राज्यस्तरीय पक्ष्यांना २३ जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत अपक्षांना केवळ २५ जागा मिळाल्या होत्या. हे अपक्षही स्थानिक पातळीवर आघाडी करुनच विजयी झाले होते. ही सर्व आकडेवारी पाहिली की एक लक्षात येते की, महापालिका निवडणुकांमध्ये दिवसेंदिवस पक्षांचे स्थान कमी झालेले आहे, या पुढच्या काळात एकट्याच्या बळावर निवडून येणे हे अशक्यप्राय होणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेत एक सदस्यीय प्रभाग असतानाही केवळ पाच अपक्ष निवडून येऊ शकले होते. त्यांनाही राजकीय पक्षांचा पाठिंबा होता. त्यामुळे या पुढच्या काळात जर तुम्हाला महापालिकेची निवडणूक लढवायची असेल तर चांगल्या राजकीय पक्षाला सोबत राहणेच फायद्याचे ठरणार आहे. एकूणच बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती मध्ये राजकीय पक्षांचे महत्त्व वाढले आहे. त्याचे काही फायदे आणि तोटे गेल्या काही निवडणुकांत पहायला मिळाले.

Also Read: अंटार्क्टिकाचे भवितव्य

म्हणून पक्ष खाणार भाव

मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबादसह फेब्रुवारी 2022 मध्ये प्रस्थापित असणाऱ्या महापालिका निवडणुकांसाठी मुंबई वगळता इतर ठिकाणी तीन सदस्यांचा एक प्रभाग जाहीर झाला आहे. ही प्रभाग रचना अंतिम टप्प्यात असून त्याची येत्या आठवडाभरात अधिकृत घोषणाही होईल. नव्याने प्रभाग रचना करताना मह विकास आघाडीने अर्थातच राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेस या तिघांनी मिळून त्यांना सोयीचे प्रभाग करण्याचा प्रयत्न झाला असल्याची चर्चा आहे. पुण्यासह संबंधित महापालिका आयुक्तांनी नव्या रचनेचे प्रारूप राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवले आहे. त्या त्या महापालिका पातळीवर ती प्रभागांची रचना कशी झाली यावर जोरदार चर्चा असून स्थानिक सत्ताधारी आणि राज्य शासन यांच्यात संघर्ष सुरू झाला आहे. त्यावर राज्य निवडणूक आयोग कसा मार्ग काढणार हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तरीही वेळेत प्रभाग रचना होणार की नाही याबाबत शंका आहे. जर प्रभाग रचना वेळेवर झाली नाही तर फेब्रुवारी 2022 मध्ये प्रस्तावित असणारी निवडणूकही पुढे जाण्याची शक्यता आहे. आधीच ओबीसी आरक्षणावरून काय निर्णय घ्यायचा हे निश्चित नाही. त्यात प्रभागरचना ही ठरलेल्या नाहीत, त्यामुळे

महापालिका निवडणूक काही महिन्यांसाठी पुढे जाण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. मात्र ७३ व्या घटना दुरुस्ती नुसार राज्य निवडणूक आयोगास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर घेणे बंधनकारक असल्याने सत्ताधारी पक्षाला महापालिकांवर प्रशासक नेमण्याची इच्छा असली तरीही निवडणुका फार काळ पुढे ढकलता येणार नाही. त्यामुळे निवडणूका वेळेवर होतील असा अंदाज बांधूनच राजकीय पक्ष जोरदार कामाला लागलेले आहेत.

येत्या महापालिका निवडणुकीत २०११ ची जनगणना गृहीत धरून रचना करण्यात आली आहे. २०१७ च्या तुलनेत नव्या प्रभाग रचनेमध्ये सुमारे आठ ते दहा सदस्यांची संख्या वाढली आहे. पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने २३ गावांचा समावेश झाला. त्यामुळे पुणे महापालिकेतील सदस्यांची संख्या १६२ वरून १७३ एवढी झाली आहे. नागपूरची सदस्यसंख्या १५१ वरुन १५६, पिंपरी-चिंचवड ची सदस्य संख्या १२८ वरून १३९ पर्यंत गेली आहे. कोल्हापूर महापालिकेतील सदस्य संख्या ८१ वरून ९२ झाली आहे. थोडक्यात सर्वच महापालिकांच्या सदस्यांची आणि प्रभागांची संख्या या निवडणुकीत नैसर्गिकरीत्या वाढली आहे.

Also Read: एक चहावाला कसा बनला फुटबॉलचा देव?

तीन सदस्यांचा प्रभाग असल्यामुळे सहाजिकच एका प्रभागात मतदारांची संख्याही सरासरी ४० ते ७० हजार पर्यंत राहणार आहे. म्हणजे एका मिनी विधानसभेला उमेदवारांना सामोरे जावे लागणार आहे. पुण्याचे उदाहरण घेतले तर तीन तीन सदस्यांच्या एका प्रभागात सुमारे ६० ते ७० हजारांपर्यंत मतदार असणार आहेत.

२०१७ मध्ये पुण्यात चार सदस्यांचा एक प्रभाग होता एका प्रभागांमध्ये सरासरी ३० ते ४० हजार मतदारांनी मतदान केले होते. यात विजयी झालेल्या उमेदवारांना सुमारे १२ ते १५ हजारांपेक्षा जास्त मते मिळाली होती. साधारणपणे हीच परिस्थिती येणाऱ्या महापालिका निवडणुकांमध्ये राहणार आहे. महापालिका निवडणूक आणि मध्ये आतापर्यंत सरासरी ५५ ते ६० टक्‍क्‍यांच्या आसपास मतदान झाले आहे. मतदानाची ही आकडेवारी पाहिली तर उमेदवाराला विजय होण्यासाठी किमान सतरा ते वीस हजार मतांची गरज लागणार आहे. विजयासाठी आवश्यक असणारी ही मते कोणत्याही एकट्या किंवा अपक्ष उमेदवाराला मिळवणे अवघड आहे. उमेदवार स्वतः कितीही लोकप्रिय असला त्याचे कितीही चांगले काम असले तरी त्याचे मतदार संघातील एका विशिष्ट पॉकेट मध्येच वर्चस्व असते. अतिशय चांगले काम करणारा उमेदवार स्वतःच्या बळावर फारतर पाच ते दहा हजार एवढीच मध्ये मिळू शकतो. ही मते त्याला विजय मिळवून देऊ शकत नाही. त्यामुळेच बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती मध्ये राजकीय पक्ष यांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे.

तीन सदस्यांचा काय आहे फायदा?

राजकीय पक्षांनी त्यांच्या सोयीनुसार व सदस्य प्रभाग पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. या पद्धतीमुळे राजकीय पक्षांची सर्वात मोठी डोकेदुखी म्हणजे बंडखोरी संपुष्टात येण्यास मदत झाली आहे. सिंगल वॉर्डमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बंडखोरीला सामोरे जावे लागत होते याच बंडखोरीमुळे अपक्ष मोठ्या प्रमाणावर विजयी होत होते राजकीय पक्षांचे उमेदवारही या बंडखोरीमुळे पराभूत होत होते. ज्यांच्याकडे ठराविक पॉकेट चे मतदान आहे. आर्थिक आणि मसल पॉवर आहे असे लोक सिंगल वॉर्ड मध्ये सहज विजयी होत होते. अनेक गुन्हेगार त्यामुळे सहजपणे राजकारणात प्रवेश करत होते. या सर्वांना बहु सदस्य प्रभाग पद्धतीमुळे मज्जाव झाला आहे. राजकीय पक्ष, त्याच्याशी असणारी बांधिलकी, निवडून येण्याची क्षमता, महापालिकेत केलेले काम, सामाजिक काम या सर्वांचा विचार आता निवडणुकीत उमेदवारी देताना करावाच लागतो. बहु सदस्य प्रभाग पद्धतीमुळे अपक्षांची संख्या कमी झाली, त्यांचा घोडाबाजार थांबला. 

प्रभाग मोठा असल्याने तीन सदस्यांना त्यावर लक्ष देता आले त्यातून विकास कामे वाढली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय पक्षांना महत्त्व आले. पक्षाच्या मर्जीनुसारच उमेदवार निवडणूक रिंगणात येऊ लागले. मतदारांची संख्या जास्त असल्याने भाजपसारख्या मोठ्या पक्ष्यांना त्याचा फायदा होऊ लागला.

हे आहेत तोटे

एकसदस्यीय प्रभाग रचना संपुष्टात आल्याने, कोणत्याही राजकीय पक्षाशिवाय निवडणूक लढवणे अवघड झाले आहे. भारतीय लोकशाही मध्ये राजकीय पक्षांत शिवाय कोणत्याही मतदाराला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांचे विचार मान्य असणाऱ्या मात्र सामाजिक कामाची आवड असणारे प्रश्नांची जाण असणारे अपक्ष उमेदवारही विजयी होत होते. एका प्रभागात एकच नगरसेवक असल्याने त्याचे संपूर्ण प्रभागावर लक्ष होते, त्या ठिकाणच्या सर्व कामांना तो जबाबदार होता. आता एकाच भागात एकाच प्रभागाचे तीन सदस्य असले तरीही त्यांच्यात वर्चस्वाची लढाई असते. तिघांमध्ये विकासकामांवरून वाद असतात. काही प्रभागात नगरसेवकांनी स्वतःच्या हद्दी वाटून घेतल्या आहेत. त्यामुळे संपूर्ण प्रभागाचा एकसारखा विकास होताना दिसत नाही. 

जर एकाच प्रभागात वेगवेगळ्या पक्षांचे उमेदवार विजयी झाले तर त्यांच्यात आणखी प्रश्न निर्माण होतात, श्रेयवाद होतो. मात्र येणाऱ्या निवडणुका तीन सदस्यीय प्रभागानुसारच होणार असल्याने या त्रुटींसह मतदारांना त्याचा स्वीकार करावा लागणार आहे.

इच्छुकांचे लक्ष महा विकास आघाडीकडे

राज्यात यशस्वी ठरू पहात असणारा महाविकास आघाडीचा प्रयोग येत्या महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये ही करण्याचा विचार राजकीय पक्ष करीत आहेत. शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या महा विकास आघाडीतील तीनही पक्षाच्या विद्यमान नगरसेवकांना आघाडी व्हावी असे वाटते. तर पक्षाच्या इतर इच्छुकांची मात्र या पक्षांनी स्वतंत्रपणे लढावे अशीच इच्छा आहे. 

भाजपला हरवण्यासाठी आघाडीतील तीनही घटक पक्षांनी एकत्र येणे सोयीचे आहे. त्यामुळेच स्थानिक पातळीवरील इच्छुक आता ही आघाडी गृहीत धरून निवडणुकीचे गणित मांडू लागले आहेत. काँग्रेसने अद्यापही या आघाडीला फारसा दुजोरा दिलेला नाही, मात्र ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर या आघाडीत काँग्रेसही सामील होईल अशी कार्यकर्त्यांना अपेक्षा आहे.

आघाडीचे सूत्र मांडताना त्या-त्या शहरातील प्रत्येक पक्षाची ताकद लक्षात घेतली जाईल. विद्यमान नगरसेवक असलेल्या जागा ज्या त्या पक्षाला, गेल्या निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकाची मते ज्या पक्षाला मिळाली होती, त्या जागा संबंधित पक्षाला आणि उरलेल्या ठिकाणी तिघांमध्ये जागांचे वाटप असे सूत्र सध्या सांगितले जात आहे. मात्र प्रत्येक शहरानुसार हे सूत्र बदलेल असे सांगितले जात आहे. मुंबई महापालिकेत मात्र महा विकास आघाडी होण्याची शक्यता कमी असल्याची राजकीय चर्चा आहे.

मनसे- भाजप युतीची चर्चा

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि भाजप यांच्यात महापालिका निवडणुकीत युती होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मनसेचे कार्यकर्ते त्यासाठी उत्सुक आहेत. मात्र अद्यापही भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने या युतीबाबत कोणतेही भाष्य करण्यात येत नाही. पुण्यात ही युती व्हावी असे प्रयत्न मनसेचे नेते करत आहेत, मात्र भाजपकडून त्यास कोणताच प्रतिसाद दिला जात नाही. 

मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुणे, नाशिकसह इतर शहरांमध्येही महापालिका निवडणूक तयारीच्या दृष्टीने लक्ष घातले आहे. राज्यातील निवडणुकीचे वातावरण ऐनवेळी काय तयार होते त्यानुसार भाजपबरोबरच्या युतीचा निर्णय होईल अशी शक्यता आहे.

प्रभाग निश्‍चिती नंतर होणार पक्ष बदल

महापालिका निवडणुकीत अपक्ष निवडणूक लढवण्याची संधी नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर पक्ष बदल होतात हा आतापर्यंतचा इतिहास आहे. प्रभाग सोयीचा नसणे किंवा आरक्षण बदलणे या कारणासाठी मोठ्या प्रमाणावर ती पक्ष बदल होत असतात. आघाडी किंवा युती झाली तर अशा बदलांची शक्यता आणखी वाढते. 

सध्या प्रभाग रचना कशी होते यावर ती इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे जर सोयीचा प्रभाग झाला नाही किंवा पक्षाने उमेदवारी नाकारली तर इतर पक्षांमध्ये जाण्याचे प्रमाण मोठे असेल. 2017 च्या महापालिका निवडणुकीत पुण्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसेचे विद्यमान नगरसेवक भारतीय जनता पक्षामध्ये सामील झाले होते. त्यामुळेच भाजपची संख्या शंभर पर्यंत पोहोचू शकली. या निवडणुकीतही मोठ्या प्रमाणावर पक्ष बदलांची शक्यता आहे.

--

वीस वर्षानंतर पुन्हा तीन सदस्यांचा एक प्रभाग

- राज्यात यापूर्वी २००२ मध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या होत्या.

- त्यावेळी १९९१ ची जनगणना विचार घेऊन प्रभाग करण्यात आले होते.

- पुण्यात त्यावेळी तीन सदस्य असलेल्या प्रभागांची संख्या ४८ होती त्यात दोन प्रभाग चार सदस्यांचे होते.

- त्यावेळी पुण्यात महापालिकेची सदस्य संख्या १४६ होती.

अशी असेल नवी सदस्य संख्या

१. पुणे १७३

२. नागपूर 156

३. ठाणे 142

४. पिंपरी चिंचवड 139

५. कल्याण-डोंबिवली 133

६. नाशिक 133

७. वसई विरार 126

८. औरंगाबाद 126

९. नवी मुंबई 122

१०. सोलापूर 113

११. मीरा-भाईंदर 106

१२. भिवंडी-निजामपूर 101

१३. अमरावती 98

१४. मालेगाव 95

१५. नांदेड-वाघाळा 92

१६. कोल्हापूर 92

१७. अकोला 91

१८. पनवेल 89

१९. उल्हासनगर 89

२०. सांगली-मिरज-कुपवाड 89

२१. जळगाव 86

२२. धुळे 85

२३. लातूर 81

२४. अहमदनगर 79

२५. चंद्रपूर 77

२६. परभणी 76