चार जिल्हा बँकांच्या निवडणुका लांबणीवर

 चार जिल्हा बँकांच्या निवडणुका लांबणीवर

डबघाईस आलेल्या आणि सध्या प्रशासकाच्या आधिपत्याखाली असलेल्या नाशिक, नागपूर, सोलापूर आणि बुलढाणा या चार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुका ३१ मार्चपर्यंत लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.या चारही जिल्हा बँका आर्थिक सुस्थितीत आणण्यासाठी आणखी काही काळ प्रशासकांनी काम करणे आवश्यक असल्याच्या कारणास्तव सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. करोनामुळे या बँकांच्या निवडणुका गेले १५ महिने वेळोवेळी पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या व ही मुदत ३१ ऑगस्ट रोजी संपत होती. त्यामुळे आता पुन्हा निवडणुका पुढे ढकलून बँकांचा कारभार प्रशासकाच्या हाती कायम ठेवण्यात आला आहे.

नाशिक जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाकडे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काही काळ कारभार ठेवण्यात आला होता. पण कर्जवसुली न झाल्याने आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार राखीव रोखता निधी (सीआरआर) योग्य प्रमाणात राखता आला नाही व प्रशासक नियुक्ती झाली. सोलापूर बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने प्रशासक नियुक्त केला असून १६२ कोटी ७६ लाख रुपयांचा संचित तोटा आहे. त्यामुळे थकीत कर्जवसुली करणे आवश्यक आहे. नागपूर बँक आणि बुलढाणा बँक सुस्थितीत आणण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राच्या मदतीने अनुक्रमे १५६ कोटी ५५ लाख रुपये आणि २०७ कोटी रुपयांची मदत या बँकांना केली आहे.

या बँका आर्थिक सुस्थितीत आणण्यासाठी थकित कर्ज वसुलीसह अन्य उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासकांच्या हाती काही काळ बँकांचा कारभार ठेवणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर मतदार याद्या पुन्हा तयार करण्यासाठी काही काळ लागणार आहे. हे कारण देत सहकार खात्याने पुढील मार्चपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.