कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्हा ग्रामीणसाठी जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी काढले सुधारित आदेश
सोलापूर शहर व जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत आहे. कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. तसेच राज्यात डेल्टा, डेल्टा प्लस व्हेरिएंटचे रुग्ण आढळले होते.त्यामुळे राज्य सरकारे हटविलेले निबंध पुन्हा राज्यात लावण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने राज्यातील सर्व शहरे व जिल्ह्यांचा समावेश स्तर ३ मध्ये केला होता. स्तर ३ चे निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला होता.सोलापूर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची दि.९ जुलै रोजी बैठक आयोजित करणेत आलेली होती.सदर बैठकीमध्ये सोलापूर जिल्ह्यामध्ये ( ग्रामीण क्षेत्र ) कोव्हीड बाधीत रुग्णांचा दि.८ जुलै रोजीचा पॉझिटीव्हीटी रेट हा ५.३३ % असून ऑक्सिजन बेडस व्यापलेली टक्केवारी ९ .१५ % असल्याने महाराष्ट्र शासनाकडील दि . ०४.०६.२०२१ व दि . २५.६.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या निर्देशाप्रमाणे सोलापूर जिल्हा निर्बंध स्तर -३ मध्ये अंतर्भूत होत आहे.जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीमध्ये सर्वानुमते शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे सोलापूर जिल्ह्यासाठी स्तर -३ चे दि. ०७.०६.२०२१ पासून लागू केलेल्या निबंधांना पुढील आदेश होईपर्यंत मुदतवाढ देणेबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे.सोलापूर महानगरपालिका प्रशासकीय क्षेत्र वगळून , सोलापूर जिल्हा ग्रामीण क्षेत्र वेगळा प्रशासकीय घटक मानण्यात येत आहे. यानुसार सोलापूर जिल्हा ( ग्रामीण क्षेत्र ) मधील कोव्हीड -१ ९ चा दि . ०८.०७.२०२१ रोजीचा पॉझिटीव्हीटी दर ५.३३ % असून वापरण्यात आलेले ऑक्सिजन बेड ची टक्केवारी दर हा ९ .१५ % आहे.राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या एकूण पाच स्तरांपैकी सोलापूर जिल्हा ( सोलापूर महानगरपालिका प्रशासकीय क्षेत्र वगळून ) हा प्रशासकीय घटक तीसऱ्या स्तरामध्ये समाविष्ट होत आहे.राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या एकूण पाच स्तरांपैकी सोलापूर जिल्हा ( सोलापूर महानगरपालिका प्रशासकीय क्षेत्र वगळून ) हा प्रशासकीय घटक तीसऱ्या स्तरामध्ये समाविष्ट होत आहे.त्यामुळे सोलापूर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) अन्वये सोलापूर जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्तालय सोलापूरची हद्द वगळून ) सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कोरोना ( कोविड -१ ९ ) विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सोलापूर जिल्ह्यात यापूर्वी दि. ०५.०६.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशास पुढील आदेश होईपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती / संस्था अथवा संघटना यांचेवर भारतीय दंड संहिता ( ४५ जिल्ह्यासाठी ऑफ १८६० ) कलम १८८ मधील तरतूदीनुसार लागू दंडनिय कायदेशीर कारवाईस पात्र असून आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ , साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतूदी आणि इतर कायदे आणि विनियम यानुसार कारवाई करणेत येईल , अशा व्यक्ती , संस्था अथवा संघटना यांचे विरुद्ध संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी कारवाई करावी असे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे .
0 Comments