राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगत दारूची दुकाने नकोत. कोर्टाच्या आदेशाची कडक अंमलबजावणी.

 राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगत दारूची दुकाने नकोत. कोर्टाच्या आदेशाची कडक अंमलबजावणी. 

राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगत यापुढे आणखी दारूची दुकाने नकोत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. ते लक्षात घेऊन राज्यांनी वेळोवेळी त्याप्रमाणे पावले उचलावीत अशी सूचना त्यांना केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक खात्याने केली आहे.राष्ट्रीय व राज्य महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत असलेली सर्व मद्यविक्रीची दुकाने, बीअर बार बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ व ३१ मार्च २०१७ रोजी दिले होते. असे विभाग जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अख्यत्यारीत येत असतील व तेथील लोकसंख्या २० हजार किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर त्या ठिकाणी ५०० मीटर ऐवजी २२० मीटर अंतर गृहित धरण्यात येईल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.सर्वोच्च न्यायालयाचे हे आदेश पाळण्यासाठी राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांनी पावले उचलावीत अशी सूचना केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक खाते वेळोवेळी देत असते. राष्ट्रीय महामार्गाचा विकास करणे हे या खात्याचे मुख्य काम आहे. राष्ट्रीय महामार्गालगत कोणती दुकाने किंवा व्यवसाय उभारले जावेत यावर या खात्याचे नियंत्रण नाही. हा राज्याचा विषय असल्यामुळे महामार्गालगत असलेली किती दारूची दुकाने आजवर बंद करण्यात आली याची माहिती केंद्र सरकारने गोळा केलेली नाही. दारू पिऊन वाहन चालविणाऱ्यांवर १९८८ सालच्या मोटर वाहन कायद्यानुसार कडक कारवाई करावी अशी सूचना राज्यांना केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक खात्याकडून नेहमी दिली जाते. दारु पिऊन लोकांनी वाहन चालवू नये याकरिता केंद्र.मोहीम राबविते परवान्याची मुदत संपेपर्यंत दुकान सुरु.राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगत दारूची विक्री करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१६ मध्ये बंदी घातली.महामार्गालगत दारुविक्रीच्या दुकानांसाठी नवे परवाने देण्यास व दारूच्या दुकानांच्या जाहिराती महामार्गावर लावण्यास न्यायालयाने मनाई केली होती.मात्र राष्ट्रीय महामार्गालगत दारूचे दुकान सुरू करण्याचा परवाना ज्यांनी याआधीच काढला आहे. त्यांना परवान्याची मुदत संपेपर्यंत ते दुकान चालविता येईल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.