लोकमत न्यूज नेटवर्क बारामती शेतमालाला हमीभावाइतकी रक्कम मिळत नाही , त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयासह नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाकडून | शेतकरी संघटनेने आदेश घेतला आहे . त्यामुळे शेतकन्यांनी वीज बिले भरू नयेत असे आवाहन शेतकरी | संघटनेच्या वतीने शेतकऱ्यांनी करण्यात आले आहे.
याबाबत शेतकरी | संघटनेचे प्रवक्ते अशोक खलाटे यांनी | निवेदन दिले आहे . निवेदनात म्हटले आहे की , उच्च न्यायालय व खंडपीठाच्या निर्णयालाअधिन राहून तत्कालिन वीजमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी महावितरणला पुढील आदेश येईपर्यंत शेतीपंपाचे वीज कनेक्शन तोडू नयेत असा आदेश दिला होता . तो आदेश अद्याप संपुष्टात आला नाही . सध्या महाविकास आघाडीतील मंत्री , आमदार शेतकऱ्यांनी वीज भरण्यासाठी आवाहन करत आहेत . मात्र मागील सहा वर्षापासून ज्यादा वीजविले आकारूनसुद्धा वीज विल भरा , असे सांगण्यात काही तथ्य नाही . शेतकन्यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता वीज पुरवठा खंडित करता नाही . वीजकायदा कलम २००३ नुसार थकबाकीदार ग्राहकाचा वीज पुरवठा खंडित करायचा असेल तर १५ दिवस आधी त्याला नोटीस देणे बंधनकारक आहे . हा निर्णय शेतकरी संघटनेने मुंबई | उच्च न्यायालयाकडून मिळवला आहे . मात्र शेतकऱ्यांना भीती दाखवून विद्युत | रोहित्र बंद करण्याचा अधिकार वीज मंडळास नाही . पुरवठा खंडित झाल्यापासून ४८ तासांत सुरू करणे आवश्यक आहे . त्यास विलंब झाल्यात प्रतितास दंडाची देखील तरतूद आहे , असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे .


0 Comments