google.com, pub-8399173714797549, DIRECT, f08c47fec0942fa0 आ.शहाजीबापूंच्या पाठपुराव्यामुळे शिरभावी योजनेला उर्जितावस्था शिरभावी योजना एमजीपीकडे कायमस्वरूपी राहण्याचा मार्ग मोकळा

Breaking News

आ.शहाजीबापूंच्या पाठपुराव्यामुळे शिरभावी योजनेला उर्जितावस्था शिरभावी योजना एमजीपीकडे कायमस्वरूपी राहण्याचा मार्ग मोकळा

 सांगोला ( तालुका प्रतिनिधी ) : राज्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे आ.शहाजीबापू पाटील यांनी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर शिरभावी पाणीपुरवठा योजना कायमस्वरूपी एमजीपीकडे राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे . सांगोला तालुक्यातील ८१ गावांच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी


सोडवण्यासाठी तसेच तसेच या योजनेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आर्थिक मदत मिळण्यासाठी हिरवा | कंदील मिळाला आहे . १ ९९ ५ साली स्वतःच्या आमदारकीच्या काळात मंजुर केलेल्या शिरभावी योजनेला सध्याच्या संकटातून आहेर काढण्याचं शिवधनुष्य आमदार शहाजीबापू पाटील यांनी यशस्वीरित्या पेललं आहे .१ ९९ ५ साली तत्कालीन आमदार शहाजीबापू पाटील यांच्या प्रयत्नातून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची शिरभावीसह ८२ गावासाठी शिरभावी प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना सन २०३० सालापर्यंतची सांगोला तालुक्याची लोकसंख्या गृहीत धरून ८१ गावांना दररोज २२ एमएलडी पाणी पुरवठा करण्याची क्षमता असलेली ५३४ किमीची ९९ कोटी २ लाख रुपये सुधारित खर्चाची योजना पूर्णत्वास आली . महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची शिरभावी प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वीत झाल्यापासून या योजनेचा तोटा ३४ कोटी ६० लाखांवर गेला आहे . योजनेचे वार्षिक उत्पन्न अडीच कोटी तर खर्च सहा कोटी रूपये होत आहे . २० मार्च २०२० रोजी १५ वर्षांची मुदत संपल्याने ही योजनाहस्तांतरण करून घेण्याचा प्रस्ताव एमजीपीने जिल्हा परिषदेकडे पाठवला होता . यावर आमदार शहाजीबापू पाटील शिरभावी पाणीपुरवठा योजना एमजीपीनेच चालवावी आणि थकीत अनुदान मिळावे यासाठी शिवसेनेचे नेते ग्रामीण पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याशी पत्रव्यवहार केला . पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे आ.शहाजीबापू पाटील यांनी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर शिरभावी पाणीपुरवठा योजना कायमस्वरूपी एमजीपीकडे राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे . एमजीपीच्या वरिष्ठ कार्यालयाने सांगोला कार्यालयास याबाबत अहवाल देण्यास सांगितले होते . यावर सांगोला एमजीपीच्या कार्यालयाने सुमारे ६० पानांचा सविस्तर अहवाल सादर केला आहे .

Post a Comment

0 Comments