सोशल मिडीयाही आता लवकरच कायद्याच्या कक्षेत येणार आहे

 सोशल मिडीया कायद्याच्या कक्षेत येणार 

सोशल मिडीयाही आता लवकरच कायद्याच्या कक्षेत येणार आहे . सर्वोच्च न्यायालयात व्हायरल होणारा भडकावू मजकूर आणि खोट्या बातम्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी जनहित याचिका दाखल झाली आहे . सोमवारी या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकारसह ट्विटर , फेसबुक व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली . 

सरन्यायाधीश शरद बोबडे , न्यायमूर्ती ए . एस . बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही . रामसुब्रमण्यम् यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली . केंद्र सरकारसह इतर प्रतिवादींना खंडपीठाने नोटीस बजावून याचिकेवर आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत . केंद्र सरकार , गृह मंत्रालय , कॉर्पोरेट मंत्रालय , दूरसंचार मंत्रालय , ट्रिटर कम्युनिकेशन , फेसबुक इंडिया आदींना याचिकेत प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे .

भडकाऊ मजकूर , खोट्या बातम्यांवर अंकुश आणण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती . सोशल मिडीयातील भडकाऊ मजकूर , खोट्या बातम्या काही वेळातच आपोआप डिलीट होतील , अशी प्रणाली सरकारने कार्यान्वित करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत . केंद्र सरकार , दूरसंचार मंत्रालय , कॉर्पोरेट मंत्रालय , ट्रिटर कम्युनिकेशन , फेसबुक इंडियाला म्हणणे मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत .