सोलापूर जिल्ह्यात चारा वाहतुकीवर कठोर बंदी; दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाचा मोठा निर्णय!

सोलापूर जिल्ह्यात चारा वाहतुकीवर कठोर बंदी; दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाचा मोठा निर्णय!

सोलापूर: राज्य सरकारने सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर, 

जिल्हा प्रशासनाने पशुधनाच्या सुरक्षेसाठी आणि चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातून इतर कोणत्याही जिल्ह्यात किंवा राज्यामध्ये चारा आणि मुरघास (Silage) वाहतूक करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर्णपणे प्रतिबंध केला आहे. Strict Ban on Fodder

जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार, सध्या जिल्ह्यात उपलब्ध असणारा चारा साठा पुढील १२० दिवस पुरेल इतका आहे. मात्र, ऐन दुष्काळात बाहेरच्या 

जिल्ह्यात चाऱ्याची व्यापारी तत्त्वावर विक्री होऊन स्थानिक पातळीवर जनावरांसाठी भीषण टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी हा प्रतिबंधात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

नियम मोडल्यास फौजदारी कारवाई

जिल्ह्यात उत्पादित होणारा कोणताही चारा किंवा मुरघास जिल्ह्याबाहेर नेण्यास सक्त मनाई असेल. जर कोणी या आदेशाचे उल्लंघन करताना आढळल्यास,

 त्याच्यावर फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम १४४ अंतर्गत कठोर कायदेशीर व फौजदारी कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासnाने दिला आहे. 

या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आणि पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळाला असून चारा व्यापाऱ्यांच्या हालचालींवर मात्र मर्यादा आल्या आहेत.मंत्रालयात उद्या उच्चस्तरीय मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक

राज्यात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना तातडीने मदत देण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे सक्रिय झाले आहे. 

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना आणि विविध महत्त्वपूर्ण तरतुदींवर चर्चा करण्यासाठी उद्या सायंकाळी ५ वाजता मंत्रालयात उच्चस्तरीय मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बोलावण्यात आली आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महत्त्वाची बैठक पार पडणार असून, यामध्ये राज्य मंत्रिमंडळातील १० महत्त्वाचे कॅबिनेट मंत्री आणि राज्याचे मुख्य सचिव प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहेत.बैठकीतील प्रमुख मुद्दे:

पाणी व चारा नियोजन: दुष्काळग्रस्त भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आणि जनावरांच्या चाऱ्याची उपलब्धता यावर विशेष प्राधान्याने आराखडा तयार केला जाणार आहे.

पिक कर्ज पुनर्गठन: शेतकरी वर्गाला दिलासा देण्यासाठी पिक कर्जाचे पुनर्गठन आणि इतर सवलतींवर बैठकीत विस्तृत खलबते होणार आहेत.

विभागांमध्ये समन्वय: दुष्काळ निवारणाच्या कामात गती आणण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधण्याच्या उद्देशाने ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.