राज्य सरकारी कर्मचारी-शिक्षकांचा बेमुदत संप स्थगित; शासनाशी चर्चेनंतर निर्णय
राज्यातील सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी सुरू केलेले बेमुदत संप आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आले आहे.
दि. २१ एप्रिल २०२६ पासून सुरू असलेल्या या संपात सुमारे १७ लाख कर्मचारी-शिक्षक सहभागी झाले होते.
प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात येत असताना, शासनाने पुढाकार घेत दि. २२ एप्रिल रोजी मुख्य सचिव स्तरावर चर्चा आयोजित केली होती.
या चर्चेत एकूण १८ मागण्यांवर सविस्तर विचारविनिमय करण्यात आला. निवृत्तीवेतन योजनेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेत,
दि. १ मार्च २०२४ पासून लागू करण्यात आलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक
अधिसूचना पुढील १५ दिवसांत काढण्याचे शासनाने लेखी आश्वासन दिले आहे.
यामुळे मार्च २०२४ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या सुमारे ६५०० कर्मचारी-शिक्षकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय, मुख्यमंत्री स्तरावर त्रैमासिक चर्चेसाठी स्वतंत्र व्यासपीठ निर्माण करण्यासही शासनाने मान्यता दिली आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहन चालक
भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले असून, त्यांच्या पाल्यांना प्राधान्य देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली जाणार आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी १०, २० व ३० वर्षांच्या सेवेनंतर आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ टप्प्याटप्याने लागू
करण्याचा विचार करण्यात येणार आहे. तसेच, नगरपरिषद व नगरपालिकांच्या आकृतीबंधासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून, लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती व वेतनवाढीसंदर्भातही सकारात्मक विचार केला जाणार आहे.
या सर्व बाबींवर आधारित लिखित इतिवृत्त संघटनेला देण्यात आले. त्यानंतर समन्वय समितीच्या घटक संघटनांची आभासी बैठक
सायंकाळी पार पडली. या बैठकीत शासनाने दाखविलेल्या सकारात्मकतेबद्दल आभार व्यक्त करण्यात आले.
सुमारे ८४ राज्यस्तरीय प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीत समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी जाहीर केले की, दि. २५ एप्रिल २०२६ पासून सुरू असलेले
बेमुदत संप आंदोलन स्थगित करण्यात येत आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी अशोक दगडे होते.
➡️ त्यामुळे राज्यातील शासकीय कामकाज पुन्हा सुरळीत होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
0 Comments