महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात मोठा घोटाळा , तीन अधिकाऱ्यांसह ८४१ शिक्षकांवर गुन्हे दाखल..!

महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात मोठा घोटाळा , तीन अधिकाऱ्यांसह ८४१ शिक्षकांवर गुन्हे दाखल..!

     महाराष्ट्र राज्यातील नाशिक शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील "शालार्थ" प्रणालीमध्ये बनावट आयडी तयार करून शासनाची सुमारे १५० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

     या प्रकरणी नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात तत्कालीन तीन शिक्षण उपसंचालकांसह ८४१ शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचारी,मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालकांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 

आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या गुन्ह्यात नितीन उपासनी, भाऊसाहेब चव्हाण, नितीन बच्छाव यांचा संशयितांमध्ये समावेश आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी "शालार्थ आयडी" अनिवार्य आहे. मार्च २०१९ ते जून २०२५ या कालावधीत नाशिकसह धुळे, जळगाव, नंदुरबार जिल्ह्याचा समावेश

 असलेल्या नाशिक विभागात कोणतीही अधिकृत वैयक्तिक मान्यता किंवा नस्ती उपलब्ध नसताना बनावट आदेशांच्या आधारे ८४१ जणांचे शालार्थ आयडी प्रणालीत समाविष्ट करण्यात आले.

     या माध्यमातून शासनाच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपयांचे वेतन बेकायदेशीरपणे लाटण्यात आल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. या घोटाळ्यात तत्कालीन शिक्षण उपसंचालकांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. 

तत्कालीन प्रभारी उपसंचालक नितीन बच्छाव, शिक्षण उपसंचालक राहिलेले नितीन उपासनी आणि डॉ.भाऊसाहेब चव्हाण यांचा संशयितांमध्ये समावेश आहे.या व्यतिरिक्त दोन लेखाधिकारी आणि संबंधित जिल्ह्यांचे अधीक्षक यांच्यावरही गुन्हे दाखल झाले आहेत.

शिक्षण उपनिरीक्षक श्रीधर देवरे यांनी या प्रकरणी नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता पोलिस आयुक्तांनी या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविला आहे.

पोलिसांच्या तपासात आणखी काही धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता असून घोटाळ्यातील आकडादेखील वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे गुन्हा दाखल झालेल्या शिक्षकांवरील कायदेशीर कारवाईकडे लक्ष लागून आहे.

एसआयटी चौकशी ठरली महत्त्वाची --

      महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांच्या आदेशानुसार विशेष चौकशी पथकामार्फत (एसआयटी) या प्रकरणाची पडताळणी करण्यात आली होती.ज्या कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आदेश कार्यालयीन जावक क्रमांकाशी जुळत नाहीत

 किंवा ज्यांनी आपले आदेश पोर्टलवर अपलोड केले नाहीत अशा ८९२ संशयास्पद आयडींपैकी ८४१ जणांवर थेट कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.त्यामुळे हा घोटाळा उघडकीस आणण्यात ही एसआयटी चौकशी महत्त्वाची ठरली आहे.