सांगोल्यात बांधकाम कामगार नोंदणीत मोठा घोटाळा?मोफत योजनेवर १५०० ची वसुली; खरे कामगार वंचित – ठेकेदार व इंजिनियरांवर संशय!

सांगोल्यात बांधकाम कामगार नोंदणीत मोठा घोटाळा?

मोफत योजनेवर १५०० ची वसुली; खरे कामगार वंचित – ठेकेदार व इंजिनियरांवर संशय!

सांगोल्यात कामगारांच्या हक्कांवर डाका? मोफत नोंदणीवर १५०० ची वसुली; आता RTIचा बॉम्ब फुटणार!

सांगोला तालुक्यात बांधकाम कामगार नोंदणी प्रक्रियेत गंभीर गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप समोर आला असून तालुक्यात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 

शासनाची बांधकाम कामगार नोंदणी योजना पूर्णपणे मोफत असताना, काही एजंटांकडून कामगारांकडून तब्बल १५०० रुपये उकळले जात असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

नोंदणीसाठी आवश्यक असलेली कामगार प्रमाणपत्रे देताना ठेकेदार, कॉन्ट्रॅक्टर व संबंधित इंजिनियर यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

खरे कामगार बाहेर आणि कागदांवरचे कामगार आत — असा खेळ सुरू आहे का?

कोणाच्या शिफारशीवर नोंदणी मंजूर होते?

कोण तपासतो प्रत्यक्ष पडताळणी?

हे प्रश्न आता उघडपणे विचारले जात आहेत.

📢 आता थेट RTIचा इशारा!

या प्रकरणात माहितीच्या अधिकाराखाली (RTI) पुढील माहिती मागवली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे:

मागील दोन वर्षांतील सर्व नोंदणीकृत कामगारांची यादी

प्रमाणपत्र देणाऱ्या ठेकेदार/इंजिनियर यांची नावे

नाकारलेल्या अर्जांची संख्या व कारणे

पडताळणी प्रक्रिया व संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे

जर सर्व काही पारदर्शक असेल, तर माहिती देण्यास अडचण का असावी?

🔥 स्पष्ट इशारा

गरिब, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कामगारांकडून पैसे घेऊन त्यांची नोंदणी केली जात असल्याचे बोलले जात आहे. अनेक खरे बांधकाम कामगार मात्र कागदपत्रांच्या नावाखाली अडकवले जात असून लाभापासून वंचित राहत असल्याची तक्रार आहे.

🔴 प्रमाणपत्रांच्या खेळामागे कोण?

नोंदणीसाठी आवश्यक असलेली कामगार प्रमाणपत्रे देताना काही ठेकेदार, कॉन्ट्रॅक्टर आणि संबंधित इंजिनियर यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

खोट्या किंवा संशयास्पद प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोंदणी करून काही जणांना लाभ मिळवून दिला जात आहे का?

खऱ्या कामगारांना डावलून बनावट लाभार्थी तयार केले जात आहेत का?

हे प्रश्न आता उघडपणे विचारले जात आहेत.

🔥 प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात

तालुक्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पैशांची वसुली होत असताना संबंधित विभाग गप्प का?

कोणाच्या आशीर्वादाने हा सगळा प्रकार सुरू आहे?

गरिबांच्या नावावर निधी उचलून कोणाची तिजोरी भरते आहे?

नागरिक आणि कामगार संघटनांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.

📢 स्पष्ट मागण्या:

१५०० रुपये वसूल करणाऱ्या एजंटांची तात्काळ चौकशी

कामगार प्रमाणपत्र देणाऱ्या ठेकेदार, कॉन्ट्रॅक्टर व संबंधित इंजिनियर यांची सखोल तपासणी

बनावट लाभार्थी असल्यास त्यांची नोंदणी रद्द करणे

दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे

वसूल केलेली रक्कम कामगारांना परत देणे

गरिबांच्या हक्कांवर डाका टाकणाऱ्यांना संरक्षण देण्याचा काळ गेला आहे.

सांगोल्यातील कष्टकरी कामगार आता शांत बसणार नाहीत, असा इशारा दिला जात आहे