ब्रेकिंग न्यूज... 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयकाला केंद्राची मंजुरी •
‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयकासाठी (एक राष्‍ट्र एक निवडणूक) माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्त्‍वाखालील २ सप्‍टेंबर २०२३ रोजी समितीची स्थापना झाली होती. या समितीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा,
राज्य सभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, माजी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंग, माजी लोकसभेचे महासचिव सुभाष कश्यप आणि ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांचा समावेश होता.
समितीने १८,६२६ पृष्‍ठांचा अहवाल सादर केला होता. समितीने लोकसभेच्या आणि राज्य विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसह पंचायत आणि नगरपालिकांच्या एकाचवेळी
निवडणुका घेण्यास सक्षम करण्यासाठी कलम 324A लागू करण्याची शिफारस केली होती. तसेच लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात.
तसेच 100 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर नगरपालिका आणि पंचायतीच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी सूचना या अहवालात करण्यात आली आहे.
भाजपचे जाहीरनाम्यात आश्वासन
भारतीय जनता पक्ष ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात यासंदर्भात आश्वासन दिले होते.
तसेच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ करण्याचा बाजूने आपला कौल दिला होता.
त्यानंतर गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत ‘वन नेशन, वन इलेक्शन‘ ला मंजुरी देण्यात आली.
समितीत यांचा होता समावेश
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीत आठ सदस्य होते. त्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, काँग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, डीपीए नेता नेता गुलाब नबी आझाद, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवे यांचा समावेश होता.
तसेच पंधराव्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव डॉ. सुभाष कश्यप आणि संजय कोठारी हे या समितीचे सदस्य होते.
0 Comments