ब्रेकिंग न्यूज...आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; SC,ST मध्ये उपवर्ग तयार करण्यास मंजुरी, आरक्षणाचा लाभ फक्त पहिल्या पिढीला मिळावा

ब्रेकिंग न्यूज..आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय;

SC,ST मध्ये उपवर्ग तयार करण्यास मंजुरी, आरक्षणाचा लाभ फक्त पहिल्या पिढीला मिळावा

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठीच्या आरक्षणात काही उपवर्ग तयार करण्यास गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला.

आरक्षणासंदर्भात गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (SC/ST) आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एक मोठा निर्णय दिला. 

सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ६ विरुद्ध १च्या बहुमताने एसी आणि एसटी आरक्षणाच्या अंतर्गत काही उपवर्ग तयार करायला मंजुरी दिली आहे. 

आतापर्यंत ही मुभा फक्त ओबीसी आरक्षणाला लागू होती.सात न्यायाधीशांच्या या घटनापीठाने ईव्ही चिन्नैया यांच्या २००४चा निर्णय बदलला आहे. तेव्हा SCआणि ST अंतर्गत उपवर्ग करुन अन्य जातींना विशेष लाभ देण्यास इनकार दिला. 

या सुनावणीत न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांनी आरक्षणाचा लाभ हा कोणत्याही वर्गातील फक्त पहिल्या पिढीला मिळाला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले.न्यायमूर्ती मिथल यांनी आरक्षणाची वेळोवेळी समीक्षा करण्याचे आवाहन केले. 

जेणेकरून हे समजू शकेल की दुसरी पिढी सामान्य वर्गाच्या खांद्याला खांदा लावून चालली आहे. इतकेच नाही तर न्या.मिथल यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, आरक्षणाचा लाभ हा फक्त पहिल्या पिढीला मिळाल पाहिजे. दुसऱ्या पिढीला आरक्षणाचा लाभ मिळता कामा नये. 

त्याच बरोबर सरकारला हे देखील पाहिले पाहिजे की, दुसरी पिढी सामान्य वर्गासोबत पोहोचली आहे का? या घटनापीठात सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या.बीआर गवई, न्या.विक्रम नाथ, न्या.बेला एम त्रिवेदी, न्या.पंकज मिथल, न्या.मनोज मिश्रा आणि

 न्या.सतीश चंद्र मिश्रा यांचा समावेश होता एसी आणि एसटी हे आरक्षण घटनेने दिली आहेत. तर १९९२ नंतर मंडल आयोगाच्या शिफारसीनंतर ओबीसी आरक्षण हे नंतर लागू करण्यात आले आहे.क्रिमीलेअर बाबत मोठी कमेंट

ज्या प्रमाणे ओबीसी आरक्षणात क्रिमीलेअर लागू आहे. तसेच एसी, एसटीमध्ये लागू केले जावे असे मत या सुनावणीत व्यक्त करण्यात आले. ओबीसी आरक्षणात क्रिमीलेअरची अट आहे. ज्यांचे वार्षीक उत्पन्न ८ लाखापेक्षा जास्त आहे त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. 

ही अट आतापर्यंत एसी, एसटीसाठी नव्हती. आता न्यायालयाने या आरक्षणात देखील क्रिमीलेअरची ओळख केली जावी आणि त्यांना आरक्षणाच्या बाहेर ठेवले जावे, असे मत व्यक्त केले आहे.