महत्वाची बातमी... नदीजोड प्रकल्प हाच महापुरावर योग्य उतारा !महाराष्ट्रातील २० नदीजोड प्रकल्पाचा अहवाल तयार : जलशक्तीमंत्री

महत्वाची बातमी... नदीजोड प्रकल्प हाच महापुरावर योग्य उतारा !महाराष्ट्रातील २० नदीजोड प्रकल्पाचा अहवाल तयार : जलशक्तीमंत्री

कोल्हापूर : महापुराच्या समस्येचा कायमस्वरूपी निकाल लावायचा असेल तर कृष्णा-भीमा नदीजोड प्रकल्प हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे, अशी भूमिका दै.'पुढारी'ने वेळोवेळी मांडलेली होती.

वडनेरे समितीने आपल्या अहवालात हा प्रकल्प राबविण्याची शिफारस केली होती. माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनीही या प्रकल्पाबाबत त्यावेळी निर्णय घेण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे महापुराचा अंतिम उपाय म्हणून ही योजना राबविण्याची गरज आहे.

1970 च्या दशकापासून कृष्णा-भीमा नदीजोड प्रकल्प चर्चेत आहे. दै. 'पुढारी'ने वेळोवेळी या योजनेचा पाठपुरावा केला आहे. उर्ध्व कृष्णा खोर्‍यातील अतिरिक्त पाणी नैसर्गिक उताराने भीमा खोर्‍यात वळवून कृष्णा-भीमा नदीजोड प्रकल्प राबविण्याची शिफारस वडनेरे समितीने केली होती.

 हा प्रकल्प राबविल्यास पश्चिम महाराष्ट्रातील महापुराचा आणि मराठवाड्यातील दुष्काळाचा प्रश्न निकालात निघेल, असा विश्वास समितीने व्यक्त केला होता. 

तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनीही या शिफारशीला सकारात्मक प्रतिसाद देत ही योजना राबविण्याचे सूतोवाच 2019 च्या महापुराच्या वेळी केले होते. त्यामुळे एकदाची ही योजना मार्गी लागण्याची आवश्यकता आहे.

जवळपास वीस वर्षांपासून ही योजना रखडत पडली आहे. 2003 मध्येच राज्य शासनाने या योजनेस मान्यता दिली होती. त्यावेळी या योजनेचा खर्च होता 4932 कोटी रुपये. पण, राज्यातील अन्य सिंचन प्रकल्पाप्रमाणेच ही योजनाही रखडली.

 मात्र, 2019 मध्ये महापुराने केलेल्या विध्वंसानंतर दै. 'पुढारी'ने या योजनेचे महत्त्व पुन्हा नव्याने मांडले होते. त्यामुळे वडनेरे समितीने आपल्या अहवालात त्याची दखल घेऊन ही योजना राबविण्याची शिफारस केली होती.

 सध्या ही योजना राबवायची झाल्यास जवळपास 36 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. मात्र, महापुराने पश्चिम महाराष्ट्राची जी काही हानी झाली, त्याच्या तुलनेत हा खर्च कमीच आहे. शिवाय महापुराचा भविष्यातही धोका कायम आहे.

 त्यामुळेच उर्ध्व कृष्णा खोर्‍यात असलेले जवळपास 115 टीएमसी अतिरिक्त पाणी तुटीच्या भीमा उपखोर्‍यात वळविणे हाच एक राजमार्ग ठरणार आहे. त्यासाठी महापुरामुळे झालेले नुकसान आणि हेच पाणी भीमा उपखोर्‍यात वळविल्यास होणारे

 फायदे विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. हा प्रकल्प राबविल्यास मराठवाड्यातील 23 तालुक्यांचा दुष्काळी कलंक कायमचा पुसला जाणार आहे.

प्रकल्पासाठी येणारा खर्च

प्रतिहेक्टर 2 लाख 20 हजार रुपये. एकूण 27 हजार कोटी रुपये. *उपलब्ध होणार्‍या पाण्याचे नदीनिहाय प्रमाण : कुंभी 3 टीएमसी, कासारी 7 टीएमसी, वारणा 37 टीएमसी, कृष्णा 51 टीएमसी, नीरा 7 टीएमसी आणि पंचगंगा 10 टीएमसी.

योजनेचे स्वरूप

उर्ध्व कृष्णा खोर्‍यातील अतिरिक्त पाणी वेगवेगळ्या 201 किलामीटर लांबीच्या बोगद्यांमधून नेऊन ते भीमा, नीरा आणि पूर्व कृष्णा खोर्‍यात वितरित करणे.

* एकूण सिंचित होणारे क्षेत्र : भीमा उपखोरे 3 लाख 7 हजार हेक्टर, नीरा उपखोरे 1 लाख 38 हजार हेक्टर, टेंभू योजना 43 हजार हेक्टर, ताकारी योजना 14 हजार हेक्टर, म्हैसाळ योजना 46 हजार हेक्टर. एकूण 5 लाख 50 हजार 290 हेक्टर.

महाराष्ट्रातील २० नदीजोड प्रकल्पाचा अहवाल तयार : जलशक्तीमंत्री

योजनेचे लाभधारक जिल्हे

पुणे, सोलापूर, उस्मानाबाद, सातारा आणि सांगली. * योजनेचे लाभधारक तालुके : इंदापूर, माळशिरस, पंढरपूर, मंगळवेढा, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट, उत्तर सोलापूर, 

मोहोळ, माढा, बार्शी, करमाळा, परांडा, फलटण, सांगोला, बारामती, कवठेमहांकाळ, मिरज, खटाव, कोरेगाव, माण, खानापूर, तासगाव आणि आटपाडी.

असे उचलले जाईल महापुराचे पाणी!

कृष्णा-भीमा नदीजोड प्रकल्पाची सुरुवात कुंभी आणि कासारी या दोन नद्यांच्या जोडण्याने होईल. खाकुर्ले गावाजवळ कुंभी

 नदीतील तीन टीएमसी पाणी उचलून ते सुतारवाडी या गावाजवळ कासारी नदीत सोडण्यात येईल. त्यामुळे तिथे 6 टीएमसी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होईल.

 सुतारवाडीतील हे अतिरिक्त पाणी शिराळा तालुक्यातील मांगले गावानजीक वारणा नदीत सोडण्यात येईल. त्यामुळे तिथे 21 टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल. वारणेतून हे पाणी वाळवा तालुक्यातील साटपेवाडी येथे कृष्णा नदीत सोडण्यात येईल.

 याठिकाणी जवळपास 277 टीएमसी अतिरिक्त पाणी निर्माण होईल. त्यापैकी मूळ वापराचे 219 टीएमसी पाणी वगळून उर्वरित 56 टीएमसी पाणी बोगदा व कॅनॉलच्या माध्यमातून सोमनथळी या ठिकाणी नीरा नदीत सोडण्यात येईल. 

हीच नीरा पुढे जाऊन भीमेला मिळत असल्याने कृष्णा-भीमा जोडली जाणार आहे. दुसरीकडे शिरोळ येथे पंचगंगा नदीचे जवळपास 60 टीएमसी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार आहे.

 हे पाणी घालवाड येथे कृष्णा नदीत आणून म्हैसाळ योजनेच्या माध्यमातून सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या दुष्काळी भागाकडे वळविण्यात येणार आहे.