ब्रेकिंग न्यूज ! महाराष्ट्र बंद बेकायदेशीर, महाविकास आघाडीला हायकोर्टाचा दणका; सरकारला कारवाईचे आदेश

ब्रेकिंग न्यूज !  महाराष्ट्र बंद बेकायदेशीर, महाविकास आघाडीला हायकोर्टाचा दणका; सरकारला कारवाईचे आदेश 

बदलापूरमध्ये दोन चिमुकल्यांवर घडलेल्या अत्याचाराच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीने उद्या महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती.

 पुकारेला होता. मात्र उच्च न्यायालयाने या बंदवरून मविआला दणका दिला आहे.

या बंद विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडीने पुकारेला बंद बेकायदेशी आहे, 

अशा संवेदनशील घटनाबाबत कोणीही बंद पुकारू शकत नाही, 

तरीही कोणी बंद पुकारून आंदोलन केलं तर सरकाला कायेदशीर कारवाई करण्याचे अधिकार असल्याचं न्यायालयाने म्हलटं आहे.

अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांनी या बंद विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सरकार बंद टाळण्यासाठी प्रयत्न करीत नसेल तर कोर्टाने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे.

 राज्यासह बाहेरून येणार्‍या नागरिकांना बंदचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडलीच पाहिजे. सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान करणाऱ्या लोकांविरोधात सरकारने प्रतिबंधक पावले उचलली पाहिजेत.

 कोणालाही सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान करण्याचा अधिकार नाही.

राजकीय स्वार्थासाठी केल्या जाणार्‍या आंदोलनाने नागरिकांना हाल सोसावे लागणार असल्याचा युक्तीवाद याचिका कर्त्याने न्यायालयात केला होता.

बदलापूर येथे झालेल्या आंदोलनाचे आणि १० तास लोकल सेवा रोखून धरल्याचे फोटो कोर्टात सादर करण्यात आले. अश्या प्रकारे लोकल सेवा, बस सेवा बंद ठेवण्यात यावी 

या संदर्भातील मविआचा प्लॅन्स कोर्टात सादर करण्यात आला आहे. उध्दव ठाकरेंवर यांचं नाव न घेता त्यांनी केलेल्या आवाहनांचा कोर्टात हवाला देण्यात आला आहे.

जनजीवन विस्कळित होणार नाही या दृष्टीने पावलं उचलली आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार अशा प्रकारचे बंद असांविधानिक आहेत.

 सर्वोच्च न्यायालयाने बंदसंदर्भात दिलेल्या निकालांचा कोर्टात हवाला महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी दिला.

राज्य सरकारने सगळी पावले उचलली आहेत. नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. प्रतिबंधात्मक अटके संदर्भात कोर्टाने केली

 महाधिवक्ता यांना विचारणा केली त्यासंदर्भात अद्याप कोणतीही माहिती नसल्याच महाधिवक्ता यांनी केलं स्पष्ट

दरम्यान राज्य सरकारला कारवाई संदरभात पावलं उचलण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही.

 जर कोणी तसं करत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई कराव, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला दिले आहेत.