डॉ. दाभोळकर हत्येच्या निकालपत्राचे विश्लेषण !

डॉ. दाभोळकर हत्येच्या निकालपत्राचे विश्लेषण !

‘वर्ष २०१३ मध्ये पुण्यात झालेली डॉ. दाभोळकर यांची हत्या, २०१५ या वर्षी कॉमरेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापूर येथील आणि एम्.एम्. कुलबुर्गी यांची बंगळुरू येथे झालेली हत्या

, तसेच २०१७ या वर्षी बंगळुरू येथे पत्रकार गौरी लंकेश यांची झालेली हत्या म्हणजे बुद्धीप्रामाण्यवाद्यांना संपवण्याचा काही हिंदुत्ववादी संघटनांच्या व्यापक षडयंत्राचा एक भाग होता’, 

असे एक कथानक गेल्या काही वर्षांत देशातील प्रमुख प्रसारमाध्यमांनी सर्वत्र प्रसारित केला आहे. प्रत्यक्षात या खटल्यातील सर्व संशयित आरोपी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते आहेत. गेली ५ वर्षे मी या चारही 

हत्यांच्या तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा सखोल अभ्यास करत आहे. या हत्यांच्या संदर्भात केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (सी.बी.आय) दाखल केलेली आरोपपत्रे, प्रथमदर्शी 

आरोपाच्या प्रती (एफ्.आय.आर्.), प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचे जबाब आणि संबंधित न्यायालयाचे निकाल यांचा सखोल अभ्यास करून मी या विषयासंदर्भात दोन पुस्तकेही प्रकाशित केली आहेत. 

गेल्या ४ वर्षांत या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या लोकांविरुद्धचे पुरावे तकलादू असल्याचे माझ्या लक्षात आले. या हत्या ‘एका षड्यंत्राचा भाग आहेत’, याचा काहीही सबळ पुरावा नाही. 

त्यामुळे यातील संशयित आरोपींच्या निर्दाेष सुटका होणे अपेक्षित होते. या सूत्राच्या दृष्टीने काही अंशी माझा अंदाज खरा ठरला. नास्तिकतावादी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या

 पुण्यात झालेल्या हत्येनंतर ११ वर्षांनी तेथील जिल्हा न्यायालयाने या प्रकरणाचा निवाडा केला. न्यायालयाने या प्रकरणातील संशयित आरोपी अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर,

 श्री. विक्रम भावे आणि डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांची निर्दाेष मुक्तता केली, तर श्री. शरद कळसकर आणि श्री. सचिन अंदुरे यांना दाभोळकर हत्या प्रकरणी दोषी ठरवले. 

न्यायालयाने पाचही आरोपींची यूएपीए अंर्तगत आरोप आणि हत्येचा कट रचण्याचे आरोप यांतून मुक्तता केली आहे.  

असे असूनही पुणे न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास केल्यावर त्यातून कित्येक प्रश्न अनुत्तरित रहातात आणि निश्चितच गंभीर चिंता निर्माण करतात, असे लक्षात येते.  सरकारी पक्षाने किरण कांबळे आणि विनय केळकर यांना मुख्य साक्षीदार म्हणून न्यायालयात सादर केले होते. 

त्यांच्या साक्षीवरूनच शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांना न्यायालयाने दाभोळकरांच्या हत्येचे दोषी मानले आहे. मला ‘या साक्षीदारांचे जबाब हे विश्वसनीय नाहीत’, 

असे वाटते. संपूर्ण देशभरात या हत्येतील संशयितांची छायाचित्रे दूरचित्रवाणीवर दाखवण्यात येत होती. त्या वेळी ती या साक्षीदारांनी देखील पाहिली असावीत. 

केळकर आणि कांबळे या दोन साक्षीदारांनी संशयितांचे छायाचित्र ओळखण्याची प्रक्रिया प्रामाणिक वाटत नाही. त्यामुळे सी.बी.आय. सारख्या तपास यंत्रणेच्या विश्वासहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.     

या सूत्राशी सन्माननीय न्यायाधिश सहमत नाहीत. निकालपत्रात ते म्हणतात, ‘पी.डब्लू. ६ (किरण कांबळे) आणि पी.डब्लू. १४ (विनय केळकर) यांनी संशयित आरोपी क्रमांक २ आणि ३ यांची छायाचित्रे वृत्तपत्रात पाहिल्याचे मान्य केले आहे.

 अशा प्रकारे संशयितांची छायाचित्रे वृत्तपत्रात प्रकाशित करणे हा तपासयंत्रणांचा गलथानपणा आहे; मात्र हे सर्वस्वी वेगळे सूत्र आहे.’ ते पुढे म्हणतात, ‘विनय केळकर यांच्या उलटतपासणीच्या वेळी त्यांनी वर्णन केल्यानुसार सिद्ध करण्यात आलेले 

आरोपींचे रेखाचित्र आणि त्यांचे प्रत्यक्ष छायाचित्र जुळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.’ वाचकांनाही याविषयी स्वतःचे मत मांडता यावे, यासाठी येथे ही रेखाचित्रे आणि छायचित्रे सादर करत आहे. 

विनय केळकर यांनी दिलेल्या प्रत्यक्षदर्शी जबाबाचा अभ्यास केल्यावर असे लक्षात येते की त्यांना दाखवण्यात आलेल्या छायाचित्रातून ते संशयित आरोपीला निश्चितपणे ओळखू शकलेले नाहीत. कळसकर यांच्या छायाचित्रावर

 (Exhibit 460 & 461) त्यांनी दिलेला जबाब पुढीलप्रमाणे आहे. ‘मी विनय केळकर असे घोषित करतो की, हत्येची घटना ५ वर्षांपूर्वी घडली आहे. हा प्रसंग मी जेथे होतो, त्यापासून पुष्कळ दूर घडला होता. 

संशयितांचे चेहरे हत्या करणार्‍यांच्या चेहर्‍यांसारखे दिसतात; पण याविषयी मी निश्चितपणे काहीही सांगू शकत नाही.’- (सही) विनय केळकर २७.१२.२०१८  

तपासणीपूर्वी केळकर यांनी सचिन अंदुरे यांना ओळखले होते, याची कोणतीही औपचारिक नोंद आढळत नाही. Exhibits 460 & 461 यावरून हे उघड होते

 की, केळकर यांनी ही दोनही छायाचित्रे कळसकर आणि अंदुरे यांची वेगवेगळी म्हणून न ओळखता केवळ कळसकर यांची म्हणून ओळखली होती; म्हणजे कळसकर याचीच दोन छायाचित्र निवडली हाेती. दोन्ही Exhibits वर केळकर यांनी दिलेली साक्ष/नोंद एकसारखीच आहे. 

केवळ न्यायालयात केळकरांनी अंदुरे यांना दुसरा मारेकरी म्हणून ओळखले. हा प्रसंग पुराव्याशी छेडछाड करणे आणि केळकरांची विश्वसनीयता अत्यल्प असणे याचे निर्दशक आहे.

 त्याविषयी गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक होते. २०१६ या वर्षी सी.बी.आय ने ‘केळकर यांनी विनय पवार याला दाभोळकरांचा मारेकरी म्हणून ओळखले आहे आणि केळकर यांच्या वर्णनानुसार विनय पवारचे रेखाचित्र सिद्ध केले आहे’, 

अशा अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते. त्यावर केळकरांची सही आहे; मात्र केळकर यांनी हा कबूलीजबाब न्यायालयात नाकारला. 

विनय केळकरांच्या साक्षीविषयी इतक्या गंभीर समस्या असूनही माननीय न्यायाधिशांनी हा साक्षीदार विश्वसनीय ठरवला आणि त्यांच्या साक्षीवरून संशयितांना दोषी ठरवले.   

२०१६ या वर्षी किरण कांबळे यांनी पुणे पोलीस आणि सी.बी.आय यांना एक कबूलीजबाब दिला. त्यात असे म्हटले होते की, किरण कांबले कोणत्याही संशयिताला ओळखू शकला नाही; कारण तो पुष्कळ घाबरला होता.

 कांबळे यांना विस्मृतीचा त्रास असून त्यांच्या कबूलीजबाबात लक्षात येण्यासारखी पुष्कळ परस्परविरोधी विधाने असल्याची अधिकृत नोंद आहे. असे असूनही सरत्या काळानुसार कांबळे यांची स्मृती आणि साक्ष अधिकाधिक चांगली 

झाल्याचे लक्षात येते. दोन वर्षांनी कांबळे यांनी सी.बी.आय.ने दाखविलेल्या छायाचित्रांच्या आधारे कळसकर आणि अंदुरे यांना मारेकरी म्हणून ओळखले होते. 

किरण कांबळे यांनी त्यांनी पाहिलेला मारेकरी आणि कळसकर यांच्यात ७० ते ८० प्रतिशत साम्य असल्याचे सांगितले. याचा अर्थ २० ते ३० प्रतिशत तो नसण्याची शक्यता देखील आहे. कोणत्याही संशयिताला या शक्यतेचा लाभ व्हायला हवा.      

किरण कांबळे यांनी न्यायालयासमोर मान्य केले आहे की, त्यांनी कबूलीजबाब होता, त्या दिवशी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे पदाधिकारी मिलिंद देशमुख यांच्यासमवेत भोजन घेतले.

 त्यावर माननीय न्यायाधिशांनी ‘सरकारी पक्षाच्या साक्षीदारासमवेत भोजन करणे सामान्य आहे’, असे विधान केले आहे. 

हे अत्यंत आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक आहे. अशा प्रकारची कोणतीही सूट संशयितांच्या बहिणींना देण्यात आलेली नाही. संशयित आरोपी पोलीस कोठडीत असतांना 

त्यांचे अधिवक्ता म्हणून संजीव पुनाळेकर यांनी काही काळ कामकाज पाहिले होते. २० ऑगस्ट २०१३ ला डॉ. दाभोलकरांची हत्या झाली, त्या दिवशी संशयित आरोपी रक्षाबंधन या सणानिमित्त स्वतःच्या बहिणीकडे गेले होते. 

याचे कोणतेही छायाचित्र सादर न करू शकल्याने, तसेच हा विचार ‘अधिवक्ता पुनाळेकर यांना भेटून आल्यावरचा आहे’, असे म्हणून न्यायालयाने बहिणींचे म्हणणे खोटे ठरवले. 

साक्षीत अत्यंत लक्षणीय आणि सुस्पष्ट विसंगती दिसत असूनही मा. न्यायाधिश किरण कांबळे आणि विनय केळकर या साक्षीदारांना ‘निष्पाप आणि विश्वसनीय’ म्हणतात.            

२०१६ या वर्षी सी.बी.आय.ने प्रथम सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांना दाभोळकरांचे मारेकरी म्हणून घोषित केले होते. 

त्यानंतर काही दिवसांनी साक्षीदार क्र. ९ संजय साडविलकर यांनी स्वतःची अधिकृत साक्ष दिली. त्यानुसार त्यांचे साहाय्यक नवनाथ जाधव यांनी विनय पवार याला छायचित्रावरून ओळखले होते;

 मात्र त्यानंतर मुख्य संशयितांच्या नावातच पालट झाला. त्यामुळे संजय साडविलकरांची साक्ष ही एक समस्याच बनली. साडविलकरांच्या साक्षीत तावडे यांच्या समवेत भेटायला आलेल्या सारंग अकोलकर आणि 

विनय पवार यांचा उल्लेख कार्यकर्ते म्हणून केला आहे. मा. न्यायाधिशांनी साडविलकरांच्या अधिकृत साक्षीतून सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांची नावे काढून टाकली आहेत, हे अत्यंत धक्कादायक आहे. 

२०१६ या वर्षी सी.बी.आय. ने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अकोलकर-पवार हे मुख्य संशयित आरोपी होते; तर २०१८ मध्ये दाखल केलेल्या सहाय्यक आरोपपत्रात कळसकर–अंदुरे हे मुख्य संशयित आरोपी म्हणून नवे घोषित करण्यात आले.

 सी.बी.आय.ने याविषयी कोणतेही योग्य स्पष्टीकरण दिलेले नाही. सी.बी.आय.ने संशयित आरोपींमध्ये केलेला बदल हे अत्यंत महत्त्वाचे सूत्र न्यायाधिशांच्या लक्षात आलेले दिसत नाही.  

साक्षीदार क्रमांक १० सोमनाथ धायडे यांनी स्वतःच्या साक्षीत ‘२०१२ या वर्षी हिंदु जनजागृती समितीच्या एका कार्यक्रमात सचिन अंदुरेशी भेट झाली. २०१४ मध्ये अंदुरे यांनी ‘दाभोळकरांची हत्या केल्याचे मान्य केले’, असे सांगितले.’ 

मा. न्यायाधिशांनी माहिती अधिकाराच्या कायद्याच्या आधारे ‘धायडे यांनी सांगितलेल्या नियोजित स्थानी त्या संपूर्ण वर्षात अशा प्रकारचा कोणताही कार्यक्रम झालेला नव्हता’, 

असे स्पष्ट नमूद केले आहे. त्यानंतर धावडे यांनी दिलेले ‘कार्यक्रमाचे निश्चित वर्ष आठवत नाही’, हे स्पष्टीकरण ग्राह्य धरले आहे. या साक्षीला दिलेले आव्हान त्यांनी अतार्किक म्हणून खोडून काढले आहे; 

कारण अंदुरे यांनी धायडे यांना ओळखत असल्याचे मान्य केले आहे. धायडे यांनी ४ वर्षे याविषयी सर्व माहिती असूनही कोणत्याही कायदेतज्ञाचे साहाय्य घेतले नाही. 

२०१८ मध्ये सी.बी.आय. ने संपर्क केल्यावर त्यांनी अंदुरे यांना ओळखत असल्याचे सांगितले. त्यापूर्वी १ वर्ष धायडे यांच्या मुलाला बेकायेदशीर मद्यविक्री प्रकरणात अटक झाली होती. 

शक्यता अशी आहे की तपासयंत्रणांनी मुलाच्या सुटकेचे अमिष दाखवून धायडेंवर दबाव आणला आणि त्यांना एक जबाब द्यायला लावला. हे सर्व असूनही मा. न्यायाधिश या साक्षीदाराला ‘स्वतंत्र आणि विश्वसनीय’ म्हणतात. 

निकालपत्रात मा. न्यायाधिशांनी प्रत्येक साक्षीदाराच्या साक्षीचे सखोल विश्लेषण केल्यास त्यात कमकुवतपणा, विसंगती (विरोधभास) आणि वगळणे 

अशा त्रूटी असल्याचे मान्य केले आहे; मात्र पुढील ओळीत त्यांनी एकत्रितपणे या तीनही साक्षींचा विचार केल्यास 

हे तीन्ही साक्षीदार विश्वसनीय आणि प्रामाणिक असल्याचे नमूद केले आहे. प्रत्येक साक्षीदाराची वैयक्तिक साक्ष जर विश्वसनीय नसेल, तर त्या तिघांची एकत्रित साक्ष विश्वसनीय असणे तर्काला धरून नाही.  

मा. न्यायाधिशांनी हत्येचे षडयंत्र रचणे या आरोपातून कळसकर आणि अंदुरे सहित सर्व संशयित आरोपींची निर्दाेष मुक्तता केली आहे. तसेच ‘कळसकर आणि अंदुरे यांचे दाभोळकर यांच्या समवेत 

कोणतेही वैयक्तिक वैर नव्हते आणि या हत्येचा मुख्य सूत्रधार इतर कोणी असून तो अजून पकडला गेलेला नाही’, असे म्हटले आहे. हे विधान अत्यंत विसंगत आहे.

 षड्यंत्र रचणे हा आरोप फेटाळून लावल्यावर मुख्य सूत्रधार ही कल्पनाच अस्तित्वात रहात नाही. हत्येमागे काही उद्दिष्ट आणि षड्यंत्र नाही, तर कळसकर आणि अंदुरे यांच्यावरील आरोप स्वाभाविकपणे सिद्धच होत नाहीत. 

मा. न्यायाधिशांनी निकालपत्रात डॉ. तावडे, अधिवक्ता पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांच्या विरोधात काही पुरावा सादर करू न शकणार्‍या तपासयंत्रणांवर ताशेरे ओढले आहेत,

 तसेच त्यात राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता असल्याचे सूत्र मांडले आहे. वास्तव पुष्कळ वेगळेच आहे. डॉ. तावडे यांना जामिन संमत झाला नसल्याने त्यांनी ८ वर्षे कारागृहात घालवली. 

विक्रम भावे यांना मंजूर झालेल्या जामिनाला सी.बी.आय. ने सर्वाेच्च न्यायालयापर्यंत आव्हान दिले; पण तेथे त्यांचा पराभव झाला. संशयित आरोपींचे अधिवक्ता पुनाळेकर यांच्यावर आरोप दाखल करण्यात आले आणि त्यांची तपासणी झाली.

 दुसर्‍या बाजूला ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले शस्त्रांचे व्यापारी मनीष नागोरी आणि विकास खंडेलवाल यांच्याकडे सापडलेली पिस्तुल हीच दाभोळकरांच्या हत्येसाठी वापरण्यात आली होती’, 

असे न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या बॅलेस्टिक अहवालावरून सिद्ध झाले. सी.बी.आय. या उभयतांच्या विरुद्ध आरोपपत्र दाखल करू शकले नाही, त्यामुळे ते जामिनावर सुटले. पुढे जाऊन सी.बी.आय.ने त्यांच्याविरुद्धचे आरोप मागे घेतले. तावडे,

 पुनाळेकर आणि भावे यांच्याविरुद्ध कोणतेही पुरावे नसतांना तपासयंत्रणांनी या तिघांना अटक केली आणि त्यांचा छळ करून त्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला आणि ‘हे सर्व राजकारण्यांच्या प्रभावामुळे झाले असावे’, असे मला वाटते.        

तात्पर्य, संपूर्ण निकालपत्रात पूर्वग्रहदूषितपणे अंदुरे आणि कळसकर यांना दोषी मानण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात न्यायालयीन प्रक्रियेत कोणत्याही संशयित आरोपीला त्याचा गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत निर्विवादपणे निरपराधी मानण्याची पद्धत आहे. 

या खटल्यात संशयाचा लाभ अंदुरे आणि कळसकर यांना देण्याऐवजी तो साक्षीदार अन् सरकारी पक्षाला (फिर्यादीला) देण्यात आलो. हे दुर्देवी आहे. या निकालाची सकारात्मक बाजू पाहिली; 

तर अंदुरे आणि कळसकर हे या निकालाच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात, त्यांना तसा पुष्कळ वावही आहे. लेखात वर नमूद केलेल्या सूत्रांच्या आधारे तेथे त्यांची निर्दाेष मुक्तता होण्यास वाव आहे.’ 

-डॉ. अमित थडानी, मुंबई येथील शल्य चित्सिक आणि ‘दी रॅशनॅलिस्ट मॅर्डर’ या पुस्तकाचे लेखक