आचारसंहितेपूर्वी मंत्रिमंडळाची बैठक; राज्य सरकारने घेतले 'हे' 17 महत्त्वपूर्ण निर्णय, वाचा सविस्तर

आचारसंहितेपूर्वी मंत्रिमंडळाची बैठक; राज्य सरकारने घेतले 'हे' 17 महत्त्वपूर्ण निर्णय, वाचा सविस्तर

लोकसभा निवडणूक 2024 साठीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक शनिवारी (16 मार्च 2024) पार पडली. आठवड्याभरातील ही तिसरी मंत्रिमंडळाची बैठक होती.

या बैठकीत राज्य सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी (16 मार्च)

 झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली.

 या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, राज्य शासनाने गेल्या पावणे दोन वर्षांत आतापर्यंत घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये शेतकरी, कामगार, महिला, 

युवा, ज्येष्ठ नागरिक असे सामान्य जनतेच्या हिताचे लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. शनिवारी (16 मार्च) घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देखील जनहिताचे निर्णय घेतले 

असून त्यामध्ये कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भावांतर पद्धतीने लाभ देण्यासाठी 4 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सगेसोयरे व्याख्यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर हरकती 

व सूचनांची छाननीची कार्यवाही सुरू असून 4 लाख हरकतींची नोंद व छाननी पुर्ण झाली आहे. येत्या चार महिन्यात यासंदर्भात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, आमच्या सरकारने पहिल्या दिवसापासून ते आजपर्यंत सामान्य नागरिकांच्या हिताचे निर्णय आतापर्यंत पावणे दोन वर्षांत सुमारे 50 ते 60 मंत्रिमंडळाच्या बैठका झाल्या आहेत. 

मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याची भुमिका शासनाची पहिल्यापासून आहे. त्यासाठी विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षणाच निर्णय घेतला. 

त्याची अमंलबजावणी देखील सुरू असून शासकीय पदभरतीमध्ये त्याचा मराठा समाजातील तरुणांना लाभ होत आहे.

राज्यात सगेसोयरे व्याख्यासंदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर हरकती व सूचनांची छाननीची कार्यवाही सुरू असून आजपर्यंत 4 लाख 

हरकतींची नोंद व छाननी पुर्ण झाली आहे. या अधिसुचनेवर एकूण 8 लाख 47 हजार एवढ्या हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. आहे. 

उर्वरीत 4 लाख 47 हजार हरकतींची नोंदणी व छाननी करण्याची कार्यवाही सुरू असून त्याकरीता साधारणतः 25 ते 30 दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.

सामाजिक न्याय विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग या विभागांकडून 

या हरकतींची नोंदणी व छाननी या हरकतींची सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही कार्यालयात उपस्थित राहुन केली जात आहे. आता हे कर्मचारी देखील निवडणुक प्रक्रियेमध्ये व्यस्त असतील त्यामुळे त्यांना अवधी लागेल. 

त्यानंतर अधिसूचनेची मसुदा अंतिम कररून विधी व न्याय विभागाची मान्यता घेऊन अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करू असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय :

राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोलीतील इमारतीसाठी शुल्क माफी

तात्पुरत्या स्वरूपातील 64 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करणार

मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास. दंड सुद्धा वाढविला

138 जलदगती न्यायालयांसाठी वाढीव खर्चाला मान्यता.

संस्कृत, तेलुगू, बंगाली, गोर बंजारा साहित्य अकादमी स्थापणार

शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण

विणकर समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ. 50 कोटी भागभांडवल

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात भरीव वाढ.

हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करणार. रोबोटिक स्वच्छता यंत्रे असलेली 'मॅनहोलकडून मशीनहोल' कडे योजना

संगणक गुन्हे तातडीने निकाली निघणार. सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रकल्प राबविणार

राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करणार

ऑटो रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ. 50 कोटी अनुदान

भुलेश्वरची जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला जिमखान्यासाठी वाटप

संगणकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारणार. गुन्ह्यांची वेगाने उकल करणार

वृद्ध साहित्यिक व कलाकारांना 5 हजार रुपये मानधन

राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कल्याण केंद्रासाठी 20 कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर

श्रीगोंदा तालुक्यातील शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित.