ब्रेकिंग न्यूज...इलेक्टोरल बॉण्डद्वारे कुणी पैसा दिला ते जाहीर करण्याचे निर्देश
सुप्रीम कोर्टाची ‘एसबीआय’ला ३१ मार्चची डेडलाईन!
इलेक्टोरल बॉण्ड अर्थात निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक आहे, त्यामुळे ते रद्द करण्यात यावेत, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने नुकताच दिला आहे.
तसेच गेल्या पाच वर्षात या इलेक्टोरल बॉण्ड्सद्वारे कोणी कोणी राजकीय पक्षांना देणग्या दिल्या त्यांची नावे ३१ मार्चपर्यंत जाहीर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला दिले आहेत.
सन २०१६ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काळा पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने इलेक्टोरल बॉण्ड ही योजना आणली होती.
पण या योजनेत एक मेख होती ती म्हणजे जे लोक किंवा कंपनी अशा प्रकारे निवडणूक रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना निधी किंवा देणगी देऊ इच्छितात त्यांना विविध किंमतीचे रोखे हे केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडूनच विकत घेतले जाऊ शकतात.
इतर कुठल्याही राष्ट्रीयकृत बँकेला हे रोखे देण्याचे अधिकार नाहीत. पण हे रोखे ज्या व्यक्तीने घेतले आहेत त्याचे नाव बँकेला उघड करता येणार नाही.
नाव उघड करता येणार नसल्याने नेमके कोणी आणि किती देणगी राजकीय पक्षांना दिली हे कळू शकत नव्हते.
पण ही बाब असंवैधानिक असून जनतेला कोणी कोणाला किती पैसा दिला याची माहिती कळली पाहिजे असे मत सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.
सन २०१९ पासून ज्या लोकांनी आणि संस्थांनी अशा प्रकारे निवडणूक रोखे विकत घेतले आहेत, त्यांची नावे आणि त्यांची रक्कम याचा संपूर्ण तपशील निवडणूक आयोगाला द्यावी.
तसेच रोख्यांसंबंधीची माहिती एसबीआयने आपल्या वेबसाईटवर टाकावी असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच ज्या रोख्यांचे रुपांतर रोख रक्कमेत झालेले नाही, ते रोखे खरेदीदाराच्या अकाऊंटमध्ये परत करावे लागणार आहेत.
0 Comments