सांगोला बाजार समिती : तेल्या, मर रोगांनी डाळिंब बागा उद्ध्वस्त बागांतून होणारे उत्पादन घटले... पन्नास लाखांचाही फटका बसला

 सांगोला बाजार समिती : तेल्या, मर रोगांनी डाळिंब बागा उद्ध्वस्त

बागांतून होणारे उत्पादन घटले... पन्नास लाखांचाही फटका बसला

सांगोला : सुमारे १३४ कोटी ३१ लाख रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या सांगोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीला डाळिंब उत्पादन घटल्याचा मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. डाळिंबाच्या सौद्यातून वर्षाकाठी १ कोटी रुपये उत्पन्न मिळायचे, 

तो आज तेल्या, मर रोगांमुळे डाळिंब बागा उद्ध्वस्त झाल्याने बाजार समितीला वार्षिक ५० लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. सुरुवातीची काँग्रेस (आय) ची १२ वर्षे वगळता आजतागायत बाजार समितीवर शेकापचे वर्चस्व राहिले आहे.

सांगोला बाजार समितीची स्थापना २५ ऑगस्ट १९६० रोजी झाली आहे. स्थापनेनंतर काँग्रेसचे दिवंगत आमदार काकासाहेब साळुंखे-पाटील यांची १९६० ते १९७२ पर्यंत बाजार समितीवर सत्ता होती.

 त्यानंतर स्व. भाई गणपतराव देशमुख यांनी बाजार समिती ताब्यात घेतल्यापासून राष्ट्रवादीचे माजी आ. दीपक साळुंखे-पाटील यांच्याशी आघाडी करून बाजार समितीवर एकहाती वर्चस्व राखले.

 नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत सत्ताधारी शेकाप, राष्ट्रवादी, शिवसेना शिंदे गट, काँग्रेस, भाजप यांच्या सर्वपक्षीय आघाडीने १८ जागा जिंकून एकतर्फी विजय मिळविला. 

सध्याचा काळ पाहता बाजार समितीत भुसार मालासह फळे,भाजीपाला, डाळिंबाचे लिलाव, सौदे होण्यासाठी संचालक मंडळापुढे मोठे आव्हान आहे.

डाळिंबाचे उत्पादन घटल्यामुळे शेतकरी इतर फळपिकांकडे वळाला आहे.

 त्यासाठी लागणाऱ्या सोयीसुविधा मार्केट कमिटीने उपलब्ध करून द्याव्यात. भाजीपाल्याचे लिलाव मार्केट कमिटीत होणे गरजेचे आहे. व्यापाऱ्यांच्या मनमानीला आळा बसला पाहिजे. - अनिरुद्ध पुजारी,

जिल्हा उपाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ

बाजार समिती संचालक

मंडळाचा व्यापायांवर वचक राहिला नाही. त्यामुळे व्यापारी शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात. पूर्वी शेतकऱ्यांकडून अडत वसुली होत होती, आता तसे होत नाही.

लिलावातील भावाप्रमाणे दर मिळत नाही, त्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. - प्रभाकर चांदणे

अध्यक्ष, डाळिंब महासंघ

वार्षिक उलाढाल....

बाजार समितीची सुमारे १३४ कोटी ३१ लाख २१ हजारांची वार्षिक उलाढाल आहे. तर सुमारे ४ कोटी ७२ लाख २२ हजार ५०७ रुपयांच्या ठेवी आहेत.

 दरम्यान, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सन २०१८-१९ मध्ये ८२ लाख ८८ हजार, २०१९-२० मध्ये १३ लाख ५७ हजार, २०२१-२२ मध्ये ४७ लाख, तर २०२२- २३ या आर्थिक वर्षात ३६ लाख १३ हजार ५५७ रुपयांपर्यंत तोटा झाला आहे.