यंदापासून “सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना 
एकसारखा गणवेश -शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर
तर गणवेश विद्यार्थ्यांना वेळेत मिळणार का..याबाबत अनेक शँका
यंदा 2023-24पासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अनुदानित शाळांतील राखीव
प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आणि सर्व विद्यार्थिनींनाअनेक खाजगी शाळा आपल्या विद्यार्थीना सक्तीच्या शालेय वह्या,पुस्तके,बूट..ते गणवेश पर्यंत आजपर्यंत मनमानी कारभार चालू असताना,
आता नवीन शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात सर्वच शाळांमध्ये एकच गणवेश दिसणार आहे.यामुळे राज्यात शैक्षणिक वर्गात खळबळ उडाली आहे.
याबाबत शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आणि अनुदानित शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश आणि बूट देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
विद्यार्थ्यांना एकाच प्रकारचे गणवेश मिळावेत, यासाठी एमपीएसपीमार्फत शासनाला एक प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
यामध्ये एकाच रंगाचे कापड शासनाकडून देण्यात येईल, तर गणवेशाची शिलाई बचत गट,
तसेच स्थानिक पातळीवर करून विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार आहे. परंतु हा प्रस्ताव अद्याप अंतिम झालेला नाही. त्यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे.
– शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय
तर गणवेश विद्यार्थ्यांना वेळेत मिळणार का ?
दर वर्षी मे महिन्यात जिल्हास्तरावर गणवेशाचा निधी मिळतो. तो शाळांकडे विद्यार्थिसंख्येनुसार वर्ग केला जातो
आणि शाळा व्यवस्थापन समित्या कापड खरेदी, गणवेश शिवून घेणे ही प्रक्रिया सुरू करतात. मात्र, यंदा हा निधी शाळांपर्यंत पोहोचलेला नाही. राज्याच्या स्तरावर कापड खरेदी करायचे
झाल्यास कापड खरेदीची निविदा, त्यानंतर बचत गट किंवा स्थानिक पातळीवर गणवेश शिवणे आणि विद्यार्थ्यांना देणे, अशी सर्व प्रक्रिया अवघ्या दीड महिन्यांत पूर्ण करावी लागणार आहे.
कारण 15 जूनला शाळा सुरू होणार आहेत.याबाबत अनेक संस्थाचालक यांनी तक्रारी केल्या आहेत अस समजतंय..
म. राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे म्हणाले की, राज्यस्तरावरून मुलांसाठी आणि मुलींसाठी
एकसारखे गणवेशाचे कापड देण्यात येईल. त्यानंतर बचत गटांच्या माध्यमातून कापडाची शिलाई करून राज्य सरकारने सरकारी आणि
अनुदानित शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश आणि बूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागतच आहे.
मात्र, राज्यस्तरावरून गणवेश आणि बूट वाटप करण्यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या अडचणींत वाढ होणार आहे. तर शिक्षकाना अतिरििक्त काम लागणार आहे
बाकी सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना एकसारखा गणवेश आणि बूट देण्याच्या निर्णयाचा राज्य सरकारने फेरविचार करण्याची मागणी शिक्षकांच्या काही संघटनांनी केली आहे अस ही समजतंय..
0 Comments