सांगोला नगरपरिषदेचा कारभार म्हणजे,अंधळ दळतं,... पिठ खातं ! अतिक्रमणे हटवण्याच्या मागणीसाठी चक्क नगरसेवकच मैदानात !

 सांगोला नगरपरिषदेचा कारभार म्हणजे,अंधळ दळतं,... पिठ खातं !

अतिक्रमणे हटवण्याच्या मागणीसाठी चक्क नगरसेवकच मैदानात !

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ अन्वये नगरपरिषद क्षेत्रासाठी "ब" आणि "क' वर्ग नगरपरिषदेसाठी लागू असलेली प्रमाणित विकास नियंत्रण नियमावली दिनांक २ नोव्हेंबर १९७९ पासून अंमलात आलेली आहे ;

अनधिकृत बांधकामावर प्रभावी नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ५२ ते ५५ मध्ये असणाऱ्या तरतुदी लागू आहेत. तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व

 औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील कलम १८९ ते १९९ मध्ये असणाऱ्या अधिकारानुसार मा. मुख्याधिकारी यांनी नगरपरिषदेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना अनधिकृत बांधकामावर नियंत्रण

 आणण्यासाठी त्या तरतुदीच्या अनुषंगाने, अंमलबजावणीसाठी " पदनिर्देशित अधिकारी " म्हणून सांगोला नगरपरिषद यांच्याकडील ठराव क्रमांक ; ०३ दि.१४ मे २०१३ रोजी सांगोला नगरपालिका हद्दीतील अनाधिकृत बांधकाम

 रोखण्यासाठी बीट अधिकारी व प्राधिकृत अधिकारी नेमण्यासाठी मुख्याधिकारी यांनी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्धीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यास मान्यता दिल्यानुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले होते. 

सदर राजपत्रात सांगोला नगरपालिकेतील ६ कर्मचाऱ्यांची " पदनिर्देशित अधिकारी " म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती.

 परंतु गेल्या १० वर्षापासून सांगोला शहरात वाढत्या शहरीकरणाबरोबरच सांगोला शहर व शहराबाहेरील चौफेर भागात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत अतिक्रमे वाढलेली आहेत. 

गेल्या दहा वर्षापासून या वाढत्या अनधिकृत अतिक्रमणावर शासनाने नियुक्त केलेल्या कोणत्याही " पदनिर्देशित अधिकारी " यांनी ठोस कारवाई करून कोणत्याही ठिकाणची अतिक्रमणे निष्काशीत केलेली नाहीत. 

त्यामुळे माजी नगरसेवक वाढलेले अनधिकृत अतिक्रमणे हटवण्याच्या मागणीसाठी आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत.

परंतु सलग ५ वर्ष सांगोला नगरपालिकेची सत्ता हातात असताना ही बेकायदेशीर अनधिकृत अतिक्रमणे का  हटवली नाहीत ?. असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.