सोलापूर नागरिकांना वाळू ब्रासवर नाही, तर मेट्रिक टनावर मिळणार 
सोलापूर जिल्ह्यातील वाळू व्यवसायातील माफियागिरी थांबविण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना योग्य दरात वाळू तातडीने मिळण्यासाठी
राज्य शासनाने नव्याने वाळू धोरण आणले आहे.यामध्ये आता नागरिकांना वाळू ब्रासवर नाही, तर मेट्रिक टनावर मिळणार आहे.
'पंतप्रधान आवास' योजना आणि 'मागासवर्गीय घरकुल' योजनेसाठी मोफत वाळू दिली जाणार असली तरी यासाठी लागणारे वाहनभाडे मात्र संबंधितांना भरावे लागणार आहे.
राज्य शासनाने नव्याने आणलेल्या वाळू धोरणात अनेक बदल केले आहेत. यामधील ठेकेदारी आणि व्यावसायिकता पूर्णपणे बंद केली आहे. ज्यांना गरज आहे त्यांनी ऑनलाईन नोंदणी करुन वाळू डेपोतून वाळू घेऊन जाण्याची सोय केलेली आहे.
दलालगिरी आणि माफियागिरीचा यामध्ये पूर्णपणे पायबंद केला आहे. नदीपात्रातून वाळू काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला पुन्हा टेंडरच काढावे लागणार आहे.
नदीपात्रातून नियमानुसार वाळू उत्खनन करून ते डेपोपर्यंत आणण्यासाठी खासगी ठेकेदारच नेमावे लागणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाला या सर्व प्रक्रियेत मोठे नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे.
त्यासाठी ज्या ज्याठिकाणी वाळू उत्खनन होत आहे तसेच ज्याठिकाणी वाळू डेपो तयार करण्यात आले आहेत त्याठिकाणी 24 तास सीसीटीव्हीची नजर राहणार आहे.
याठिकाणी संबंधित गावातील तलाठ्याने दररोज भेट देऊन वाळू डेपोतील तपशील तपासण्याचे बंधनकारक केले आहे.
त्यासाठी नदीपात्रातून काही अंतरावरच शासकीय अथवा खासगी जमीन भाड्याने घेऊन त्याठिकाणी वाळू डेपो करण्यात येणार आहेत.
चलन भरल्यापासून वाळू ग्राहकांच्या ताब्यात देईपर्यंतच्या प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्याची माहिती एसएमएसद्वारे संबंधितांना कळणार आहे.
नव्या वाळू धोरणात काहीअंशी पारदर्शकता दिसून आली आहे. सकाळी सहा ते रात्री सहा यावेळेेतच वाळू वाहतूक बंधनकारक केली आहे.
रात्री सहानंतर वाळू वाहतूक अवैध ठरवून त्यावर कडक कारवाई केली जाणार आहे. प्रत्येक लाभार्थ्याला घर बांधणीसाठी 50 मेट्रिक टन वाळू एका महिन्यात मिळणार आहे.
वाढीव वाळू लागत असेल तर त्याला महिनाभर थांबावे लागणार आहे. ग्राहकांसाठी आधार क्रमांकावर नोंदणी करूनच वाळू वाहतूक करावी लागणार आहे.
ही आहेत वाळू धोरणाची वैशिष्ट्ये
नदीपात्रातून डेपोपर्यंत वाळू वाहतूक करणार्‍या वाहनांना पिवळा रंग बंधनकारक.
ट्रॅक्टर आणि सहाचाकी टिप्परनेच होणार वाळू वाहतूक.
शासकीय कर्मचारीच करणार वाळू डेपोचे नियंत्रण.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विकासकामांसाठी आणि महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी काही वाळू डेपो राहणार राखीव.
छोटे बांधकाम व्यावसायिक आणि खासगी बिल्डरांसाठी यामध्ये कसलीच तरतूद नाही.
शासकीय कामाचे ठेके घेऊन ठेकेदारांना कशी मिळणार वाळू, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
नदीपात्रात आणि वाळू डेपो 24 तास राहणार सीसीटीव्हीची नजर.
माफियागिरीला चाप, उत्पन्नात वाढ वाळू उत्खनन आणि वाळू विक्री यावर पूर्णपणे शासकीय कर्मचार्‍यांचे नियंत्रण राहणार आहे.
अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीतून सुरू असलेल्या वाळू माफियागिरीला चाप बसणार आहे. जेवढी वाळू विक्री होईल तेवढा महसूल थेट शासनाच्या तिजोरीत जाणार आहे. शासनाच्या महसुलात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
0 Comments