महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या मध्यस्थीने वीज कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे...
महाराष्ट्रात वीज कर्मचाऱ्यांनी राज्यभरात पुकारलेला संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे.
अदानी समूहाला वीज वितरणाचा परवाना देण्याची तयारी सुरू असल्याचा महावितरण कर्मचाऱ्यांनी आरोप केला आहे. यामुळे महावितरणच्या कर्मचारी-अधिकारी वर्गाने 3 दिवसांचा संप पुकारला होता.
सरकारसोबत चर्चा वीज कर्मचारी संपावर गेल्यास मेस्मा म्हणजे अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करण्याचा इशारा राज्य सरकारनं दिला होता. पण यानंतर आज दुपारी राज्य सरकारसोबत सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून वीज मंडळांचे खासगीकरण केले जाणार नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारला कोणत्याही कंपन्यांचं खासगीकरण करायचं नाही. राज्य सरकारला तिन्ही कंपन्यांच खासगीकरण करायचं नाही. आमची 32 संघटनांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. तीन ते चार मुद्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. वीज कंपन्यांमध्ये सरकार 50 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.
राज्यातून एकूण 86 हजार वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी व 42 हजार कंत्राटी कामगार आणि सुरक्षा रक्षकांनी या संपामुळे काही एमआयडीसीमधील कंपन्यांचा वीज पुरवठा खंडित झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी महावितरणच्या संपामुळे वीज पुरवठा खंडित झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे.
0 Comments