शेत जमिनीवरुन भाऊबंदकी संपणार, राज्य सरकारकडून 50 वर्षांपूर्वीची चूक दुरुस्त…

 शेत जमिनीवरुन भाऊबंदकी संपणार, राज्य सरकारकडून 50 वर्षांपूर्वीची चूक दुरुस्त…

शेतकऱ्यांसाठी शेतीच्या बांधावरुन होणारे वाद काही नवे नाहीत. शेतीच्या वादातून कोर्ट-कचेरीच्या फेऱ्या मारण्यात कित्येक शेतकऱ्यांचे आयुष्य सरले. त्यातही औद्योगीकरण वाढले, तसे शेतीला सोन्यासारखा दर मिळू लागला. त्यातून तंटे वाढतच गेले.

1971 मध्ये सरकारने शेतीच्या लहान लहान तुकड्यांचे परस्पर संमतीने एकत्रीकरण केले. मात्र, त्यात मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक चुका राहिल्या. कसतो त्याच्या नावे जमीन करण्याऐवजी न कसणाऱ्याच्या नावे केली. कसतो एक नि मालकी दुसऱ्याच्या नावावर, असा गोंधळ निर्माण झाला. एकत्रीकरण केलेल्या शेतीचे मालक बहुतेक नातेवाईकच होते. त्यातून गावाेगाव भाऊबंदकी सुरू झाली.

शेतजमिनीवरुन होणारे वाद मिटवण्यासाठी राज्य सरकारनं नुकतीच एक योजना आणलीय. ‘सलोखा योजना’ असे या योजनेचे नाव आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकतीच या योजनेस मान्यता देण्यात आली. या योजनेबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या..

सलोखा योजनेबाबत…

सलोखा योजनेनुसार गावातील तंटामुक्ती समितीला विश्वास घेऊन, शेत जमिनीबाबतच्या वादावर तोडगा काढला जाईल. शेतकरी 12 वर्षे वा त्याहून अधिक काळापासून कसत असलेली जमीन परस्पर समझोत्यानुसार त्याच्या नावे केली जाईल. जमिनीच्या मालकीची अदलाबदल करताना, शेतकऱ्यांना नाममात्र एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क व  फक्त 100 रुपये नोंदणी शुल्क भरावे लागणार आहे. या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली.

दोन्ही बाजूंच्या परस्पर सहमतीनेच सलोखा योजना राबविली जाईल. शेतीच्या मालकीवरून गावाेगाव उद्भवलेले वैमनस्य यानिमित्ताने दूर होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. विविध न्यायालयातील प्रकरणे लवकर निकाली निघतील व भूमाफीयांचा अनावश्यक हस्तक्षेप होणार नाही.