शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी, शिष्यवृत्ती योजनेबाबत केंद्र सरकारचा धक्कादायक निर्णय..
अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक मंत्रालयातर्फे मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना राबवण्यात येते. त्यात मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध, पारशी, शीख समाजातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारे एक ते दहा हजार रुपयांपर्यंत शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, आता या योजनेतून पहिली ते आठवीपर्यंतच्या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना वगळण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती संकेतस्थळावर याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. राज्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे 3 लाख 76 हजार नवे अर्ज, तसेच 6 लाख 38 हजार नूतनीकरणाचे अर्ज रद्द करण्यात आले आहेत. आता केवळ नववी व दहावीच्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
‘या’ कारणामुळे वगळले..
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जात असल्याने या विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेतून वगळण्यात आल्याचे सांगितले जाते. काही दिवसांपूर्वीच सरकारने राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना बंद केल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी अल्पसंख्याक मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेसाठीची अर्ज प्रक्रिया राबवण्यात आली. अर्जांसाठी दोन वेळा मुदतवाढही देण्यात आली. त्यानंतर अचानक केंद्राकडून पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना योजनेतून वगळल्याचे परिपत्रक जारी केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
2022-23 या शैक्षणिक वर्षांपासून अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेत नववी व दहावीच्याच विद्यार्थ्यांचा समावेश करावा. त्यानुसार संस्था समन्वयक, जिल्हा समन्वयक आणि राज्य समन्वयकांनी नववी आणि दहावीच्याच विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची पडताळणी करावी, असे निर्देश परिपत्रकात देण्यात आले आहेत.
0 Comments