सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; मोदी सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाची होणार चौकशी 
नोटाबंदीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात चौकशी आलेल्या याचिकांवर बुधवारी सुनावणी झाली.
न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि आरबीआयला 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याच्या निर्णयावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. यासोबतच नोटाबंदीबाबतही न्यायालयाने अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री 8 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक नोटाबंदीची घोषणा प्रसार माध्यमाच्या समोर केली होती.
मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे पाऊल उचलले. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे संकेत दिले आहेत. न्यायमूर्ती सय्यद अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने नोटाबंदीच्या निर्णयावर केंद्र आणि आरबीआयकडून उत्तर मागितले आहे.
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात सहा वर्षांपासून झाडावर टांगलेली नोटाबंदी पुन्हा सरकारच्या खांद्यावर टांगली गेली आहे. त्यावर न्यायालयाने सरकारला जाब विचारला आहे.
500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयावर 9 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीपूर्वी सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास न्यायालयाने केंद्र आणि आरबीआयला सांगितले आहे. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री 8 वाजता पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या अचानक नोटाबंदीची घोषणे बद्दल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहेत.
सरकारला नोटा बंदीचा अधिकार आहे का?
खंडपीठाने केंद्राला 7 नोव्हेंबर 2016 रोजी आरबीआयला लिहिलेले पत्र आणि नोटाबंदीच्या निर्णयाशी संबंधित फाइल्स दुसऱ्या दिवशी तयार ठेवण्यास सांगितले. खंडपीठाने म्हटले की, मुख्य प्रश्न हा आहे की आरबीआय RBI कायद्याच्या कलम 26 अंतर्गत सर्व 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा अधिकार सरकारला आहे का? नोटाबंदीची प्रक्रिया न्याय्य होती का?
कुसुम सोलर योजना २.० दुसऱ्या टप्प्यात सुरुवात.
येणाऱ्या पिढ्यांसाठी कायदा निश्चित करता येईल
चिदंबरम यांच्या युक्तिवादानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 पासून नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या 58 याचिका फेकून देताना सांगितले की, पुढील पिढ्यांसाठी कायदा तयार केला जाऊ शकतो. खटल्यात उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे हे घटनापीठाचे कर्तव्य आहे.
चिदंबरम यांच्या युक्तिवादानंतर केंद्राकडून उत्तर मागितले
खंडपीठाने सुरुवातीला एसजी तुषार मेहता यांचे निरीक्षण स्वीकारून याचिका निकाली काढायची होती की हे प्रकरण निष्फळ ठरले आहे आणि केवळ अकादमीक हित राहिले आहे,
परंतु याचिकाकर्त्यांपैकी एकाचे वकील पी चिदंबरम म्हणाले की 1978 मध्ये स्वतंत्र कायदा होता. नोटाबंदी होती. जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारने आधी अध्यादेश आणि नंतर संसदेत विधेयक आणले तेव्हा या विधेयकाला संसदेने कायदा बनवले, पण आता ते अकादमीक राहिलेले नाही. हा थेट मुद्दा आहे. आम्ही ते सिद्ध करू. ही समस्या भविष्यात मोठी डोकेदुखी ठरू शकते.
कुसुम सोलर योजना २.० दुसऱ्या टप्प्यात सुरुवात.
या युक्तिवादानंतर, खंडपीठाने प्रथमदर्शनी असे मत मांडले की या प्रकरणाची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच न्यायालयाने केंद्र आणि आरबीआयकडून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र मागवले.
म्हणजेच नोव्हेंबर 2016 पासून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून आणि नोटीस दिल्यानंतर, न्यायालयाने अचानकपणे अस्पर्शित याचिका कोल्ड स्टोरेजमधून बाहेर काढल्या आणि सरकारकडून उत्तर मागवण्यास सुरुवात केली.
0 Comments