धनगर आरक्षणाबाबत धक्कादायक बातमी, राज्य सरकारची कोर्टाला महत्वाची माहिती..
महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून विविध समाजाच्या आरक्षणाचे प्रश्न चर्चेत आहेत.. त्यापैकीच एक म्हणजे, धनगर आरक्षण..! ‘धनगड’ म्हणजेच ‘धनगर’ असल्याचे जाहीर करावे, तसेच धनगर समाजाला भटक्या जमातीचे (एनटी) आरक्षण न देता, त्यांचा समावेश अनुसूचित जातीत (एसटी) करण्याच्या मागणीसाठी अनेक दिवसांपासून आंदोलने सुरु आहेत.
महाराष्ट्र अहिल्याबाई समाज प्रबोधिनी मंच, भारत अगेन्स्ट करप्शन संघटनेने याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.. या याचिकांना विरोध करताना वनवासी कल्याण आश्रमातर्फे अॅड. गार्गी वारुंजीकर यांनीही याचिका दाखल केलीय. त्यावर न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिका कर्त्यांचे म्हणणे काय..?
केळकर समितीच्या संशोधनानुसार, आरक्षण सूचित बदल करण्यात आले. त्यानुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये धनगर समाजाचा समावेश ‘एसटी’ प्रवर्गात केला आहे, मात्र महाराष्ट्रात आजही धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण मिळालेले नाही. राज्यात ‘धनगर’ आणि ‘धांगड’ जमाती भिन्न असून, पाहणी न करताच अहवाल दिल्याने केंद्र व राज्य सरकारचा गोंधळ झाला आहे.
राज्यात ‘धनगड’ जमातीची एकही व्यक्ती नाही. राज्य अनुसूचित जमातीच्या यादीतील ‘ओरान धनगड’ ही ‘ओरान धनगर’ जमात आहे. तसे पुरावे महाराणी अहिल्यादेवी मंचने जमा केल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.
सरकारची भूमिका काय..?
या प्रकरणावर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. वकील अनिल साखरे यांनी राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडताना, धनगर समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यास राज्य सरकार असमर्थ असल्याचे सांगितले. मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयामुळे धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीत करण्यात अडचणी येत असल्याचे ते म्हणाले..
वकिल साखरे म्हणाले, की “धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करणे शक्य नाही. औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशामुळे सरकारचे हात बांधले गेले आहेत. खंडपीठाच्या निकालानुसार, परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे धनगर समाजाचा भटक्या जमाती (एनटी) ऐवजी अनुसूचित जमातीत (एसटी) समावेश करता येणार नाही.”
दरम्यान, मुंबई हायकोर्टाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या प्रकरणावर येत्या 26 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.. केंद्र सरकारच्या भूमिकेकडे धनगर समाजाचे लक्ष लागले आहे..
0 Comments