शालेय पोषण आहाराबाबत मोठा निर्णय, शाळांचे धाबे दणाणले…!!
राज्यातील शाळांसदर्भात मोठी बातमी आहे.. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत मध्यान्ह भोजन दिले जाते.. या योजनेसाठी राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा योग्य पद्धतीने वापर होतो की नाही, याची लवकरच तपासणी केली जाणार आहे. त्यामुळे अनेक शाळांचे धाबे दणाणले आहे..
शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद व प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्तरावरून राज्यातील शाळांना विविध प्रकारचे अनुदान दिले जाते. या अनुदानाचा योग्य पद्धतीने वापर होतो का, याची तपासणी लेखापरीक्षणाद्वारे करण्यात येणार आहे. लेखापरीक्षणासाठी शाळांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महापालिकांकडील 2015-20 या काळातील योजनेच्या अभिलेखांची तपासणी केली जाणार आहे. माहिती सादर न करणाऱ्या, तसेच लेखापरीक्षणास उपस्थित न राहणाऱ्या शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
शालेय पोषण आहाराच्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून शाळांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार लेखापरीक्षणासाठी सर्व शाळांना माहिती देणं अनिवार्य आहे.
शाळांना 25 हजारांचा दंड
लेखापरिक्षणासाठी शाळांनी उपलब्ध सर्व अभिलेखांचा आधारे अचूक माहिती भरावी. तालुका व जिल्ह्यांना माहिती भरणे, तसेच आढावा घेण्यासाठी ऑनलाइन संकेतस्थळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. लेखापरीक्षणासाठी शाळांनी कोणालाही पैसे देण्याची गरज नसल्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिनकर पाटील यांनी सांगितले..
दरम्यान, लेखापरीक्षणास उपस्थित न राहणाऱ्या किंवा अभिलेखे सादर न करणाऱ्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांना 25 हजार रुपये दंड करण्यात येईल. ही कारवाई करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा कार्यालयाची असेल. योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व शाळा, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व महापालिकांनाही हा नियम लागू असणार आहे..
0 Comments