सरकारच्या ‘या’ निर्णयाचा नागरिकांना फटका, ‘असं’ होणार नुकसान….

 सरकारच्या ‘या’ निर्णयाचा नागरिकांना फटका, ‘असं’ होणार नुकसान….

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे निर्णय जाहीर केले.. त्यापैकीच एक म्हणजे, वीज ग्राहकांसाठी प्रीपेड / स्मार्ट मीटर बसवण्याचा निर्णय.. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा वीज ग्राहकांना फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..

राज्यातील वीज वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी शिंदे सरकारने नुकतीच मोठी घोषणा केली. वीज वितरण कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. त्यासाठी महावितरणच्या 39,602 कोटी, तर बेस्टच्या 3461 कोटी रुपयांच्या प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली.

तसेच राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी प्रीपेड / स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार आहेत. तसेच, रोहित्रांनाही मीटर बसवले जाणार आहेत… केवळ मीटर बसविण्यासाठी 10 हजार कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सुमारे 1 कोटी 66 लाख ग्राहकांना होणार असल्याचे बोलले जात असले, तरी त्याचा फटका बसण्याचीच शक्यता आहे..

असा बसणार फटका…

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्मार्ट व प्रीपेड योजनेअंतर्गत कोणत्याही ग्राहकांस मीटरसाठी शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे म्हटलं आहे.. असं असंल, तरी या मीटरची रक्कम वार्षिक महसुलातून भागावली जाणार आहे.. म्हणजेच, मीटरचा भुर्दंड अप्रत्यक्षरित्या ग्राहकांवरच पडणार असल्याचे दिसते..

तसेच, प्रीपेड / स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर जितक्या पैशांचा रिचार्ज केला जाईल, तितकीच वीज ग्राहकांना वापरता येणार आहे. त्यानंतर मीटर आपोआप बंद होईल व घरातील वीज गायब होईल.. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा वीज वितरण कंपनीलाच होणार आहे.. कारण, वीज वापरण्याआधी ग्राहकांना रिचार्ज करावे लागेल. त्यामुळे कंपन्यांना थकबाकीचा सामना करावा लागणार नाही.