पुर्नवसन खात्याचा भोंगळ कारभार; मंगळवेढासह जिल्ह्यातील कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या सातबाऱ्यावर हस्तांतरबंदीचे शेरे; 'या' तारखेपर्यंत म्हणणे सादर करा

पुर्नवसन खात्याचा भोंगळ कारभार; मंगळवेढा सह जिल्ह्यातील कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या सातबाऱ्यवर             हस्तांतरबंदीचे

शेरे; 'या' तारखेपर्यंत म्हणणे सादर करा

पुर्नवसन खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या आणि मनमानी कारभारामुळे शासनाच्या शेकडो हेक्टर जमिनींचे वाटप चुकीच्या पध्दतीने करण्यात आले आहे. पुर्नवसन खात्याने जमिनींचे वाटप केलेल्या कोयना धरणाच्या १ हजार २४२ प्रकल्पग्रस्तांच्या नावांची यादीच गायब झाल्याची प्राथमिक माहिती पुढे आली आहे. चुकीच्या पध्दतीने झालेल्या जमिनी वाटपांतील कागदपत्रांची शहानिशा केली जात असून तब्बल ४ हजार ८११ प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे म्हणने मांडण्यासाठी १० एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरणाची निर्मिती १९६० दशकात झाली. १९८५ पासून कोयना धरणाच्या निर्मितीसाठी जमिनी दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन राज्य सरकारने सुरु केले होते. कोयना धरण परिसरात पुर्नवनाला वाव नसल्याने तेथील प्रकल्पग्रस्तांना सातारा जिल्ह्यासह सोलापूर, पुणे, ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यांमध्ये जमिनींची वाटप करण्यात येत आहे. ती प्रक्रिया अद्यापही सुरुच आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणात कोयनेच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन करण्यात आले. आजवर ३ हजार ५०२ प्रकल्पग्रस्तांना ३ हजार ८०७ हेक्टर जमिनींचे वाटप करण्यात आले आहे.

मंगळवेढा, मोहोळ आणि पंढरपूर तालुक्यात सर्वाधिक प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन करण्यात आले आहे. १ हजार २४२ प्रकल्पग्रस्तांचे नावे प्रशासनाच्या रेकॉर्डला सध्या कुठेच दिसत नाहीत. त्यामुळे त्यांची माहिती संकलीत करण्याचे काम सातारा आणि सोलापूरच्या पुर्नवसन विभागाकडून सुरु आहे.

दुसरी धक्कादायक बाब म्हणजे ३ हजार ५६९ प्रकल्पग्रस्तांना अतिरिक्त आणि दुबार जमिनींचे वाटप झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या ४ हजार ८११ प्रकल्पग्रस्तांना नोटीस बजाविण्यात आली आहे. त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. तुर्त या प्रकल्पग्रस्तांच्या ७/१२ उताऱ्यावर हस्तांतर बंदीचा शेरा मारण्यात आला आहे असे सांगण्यात आले

तर जमिनी परत घेणार

कोयनेच्या ३ हजार ५६ ९ प्रकल्पग्रस्तांना जमिनींचे अतिरिक्त आणि दुबार वाटप करण्यात आले आहे. नियमाप्रमाणे जमिनीचे वाटप झाले की नाही? याची शहानिशा काटेकोरपणे करण्यात येईल. अतिरिक्त किंवा दुबार जमिनींचे वाटप झाल्याचे आढळून आल्यास संबंधीतांकडून जमिनी परत घेतल्या जातील, असे अपर जिल्हाधिकारी संजीव जाधव यांनी सांगितले.

सातारा प्रशासनाने दिली यादी

कोयना धरणाच्या प्रकल्पगस्तांना जमिनींचे वाटप झाल्याप्रकरणी १२४२ जणांची नावेच सध्या सापडत नाहीत. शिवाय ३५६९ प्रकल्पग्रस्तांना दुबार आणि अतिरिक्त जमिनीचे वाटप झाले आहे त्याबाबतची यादी सातारा पुर्नवसन विभागाने जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केली आहे. त्यानुसान त्याची शहानिशा सुरु आहे.